-भारतीय बस्ती संवाददाता- बस्ती . प्रशासनिक अधिकारी अपने कामों को लेकर भले ही अपनी पीठ थपथपा लें. मगर जिस तरह से शिकायतों का निस्तारण हो रहा है उससे सरकार की मंशा को पलीता लग रहा है. सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की भरमार है. जिसे हटा पाने में प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे है. मजे की बात सरकारी विभागों द्वारा अपनी जमीनों पर हुए अतिक्रमण की जानकारी जिम्मेदारों को देने के बावजूद अवैध कब्जे के मामले ठण्उे बस्तें में डाल दिये जाते है. 

    ताजा मामला नवसृजित नगर पंचायत मुण्डेरवा का है. नगर पंचायत मुण्डेरवा के अधिशाषी अधिकारी द्वारा मार्च महीने में उप जिलाधिकारी सदर को पत्र लिखकर बस्ती कांटे मार्ग पर किठीउरी ग्रामसभा में बने पानी की टंकी के सामने सरकारी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा करने की शिकायत की गयी थी. 

    मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से नगर पंचायत द्वारा दूसरा पत्र 5 मई को फिर से उपजिलाधिकारी को भेजा गया है. भेजे पत्र में कहा गया है की उक्त जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है. जिससे पानी की टंकी तक जाने का रास्ता अवरूद्ध हो गया है. दबंगों द्वारा गाटा संख्या 80प रकबा 1.543 हेक्टेयर सरकारी जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया गया है. पत्र में अधिशाषी अधिकारी ने जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर उसे अपने कब्जे में लेने के लिए कहा है. 

   मजे की बात जमीनों से जुड़े मामलों की बात आते ही राजस्व विभाग को सांप सूंघ जाता है. अब तक तमाम शिकायतों के बावजूद शहर के बड़े अवैध कब्जो पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर नहीं चलवाया जा सका. सरकारी जमीनों को अतिक्रमणमुक्त कराने की प्रशासनिक कार्रवाई की पोल इस पत्र ने खोल कर रख दी है. देखना दिलचस्प होगा की सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए राजस्व महकमा कितनी कार्रवाई कर पाता है.