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आईजीआरएस प्रकरणों की समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनशिकायतों का निस्तारण तय समयसीमा में और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी.
जिला गंगा समिति की बैठक में ठोस अपशिष्ट (सॉलिड वेस्ट) के नियमानुसार निस्तारण पर जोर दिया गया. डीएफओ डा. शिरिन ने जानकारी दी कि जनपद में पौधरोपण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है. संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया कि वे पौधरोपण स्थलों का चयन कर समय से सूचना उपलब्ध कराएं.
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सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में जिन विभागों की प्रगति ‘ए’ श्रेणी से नीचे पाई गई, उन्हें सुधार के लिए विशेष प्रयास करने को कहा गया. कर–करेत्तर वसूली की समीक्षा के दौरान निर्धारित समयावधि में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए. जिन विभागों की प्रगति कम रही, उन्हें विशेष अभियान चलाकर राजस्व वसूली बढ़ाने को कहा गया.
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सड़क सुरक्षा की समीक्षा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध कट चिन्हित कर तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए. साथ ही, सुरक्षा के मद्देनज़र डिवाइडर को नियमानुसार ऊंचा करने पर जोर दिया गया.
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जिला श्रम बंधु समिति और बाल श्रम उन्मूलन से जुड़े मामलों की समीक्षा में श्रमिकों के पंजीकरण और बाल श्रम रोकने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए. एन-कोर्ड की बैठक में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सघन अभियान जारी रखने को कहा गया.
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