यूपी के इस ज़िले में 100 करोड़ रुपए की सरकारी ज़मीन पर योगी सरकार का एक्शन

उत्तर प्रदेश में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सख्त कार्रवाई की है. हाल ही में राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सरकारी जमीनों पर बने बड़े.बड़े फार्म हाउसों और अन्य अवैध निर्माणों को चिन्हित कर उन्हें ढहाने की प्रक्रिया शुरू की है.

अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ योगी सरकार ने एंटी भूमाफिया अभियान के तहत कई कदम उठाए हैं. इस अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में सरकारी जमीनों पर बने अवैध फार्म हाउसों और अन्य संरचनाओं को चिन्हित कर उन्हें ढहाया गया है. सरकार ने सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नई पहल शुरू की है. जिले में सरकारी जमीनों पर शिलापट ;पट्टिका लगाए जा रहे हैं. जिन पर भूमि का पूरा विवरण दर्ज होगा. यह पहल सरकारी भूमि की पहचान को स्पष्ट करेगी और अवैध कब्जों को रोकने में मदद करेगी.​ अलीगढ़ के अतरौली तहसील के अंतर्गत ग्राम नवीपुर में शुक्रवार को प्रशासन ने एक ऐतिहासिक और साहसिक कार्रवाई को अंजाम दिया गया गया. यहां गंगा किनारे लगभग 2000 बीघा ग्रामसभा की जमीन पर बड़े-बडे़ फार्म हाउस चल रहे थे.

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100 करोड़ की इस सरकारी जमीन को प्रशासन की टीम ने भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त करा लिया है. इसमें जमीन का काफी हिस्सा वन विभाग का बताया जा रहा है. भू माफियाओं को दी गई सख्त चेतावनीः उपजिलाधिकारी अमान अंसारी के कार्यभार संभालने के बाद जब यह मामला उनके संज्ञान में आया, तो उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए खुद मौके पर पहुंचकर टीम के साथ मिलकर कार्रवाई की. एसडीएम ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में किसी ने इस भूमि पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. टीम ने जमीन से हटवाए कब्जेः इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व उपजिलाधिकारी अमान अंसारी ने किया. उनके साथ क्षेत्राधिकारी अतरौली सर्जना सिंह , तहसीलदार रामगोपाल, वन विभाग के सीओ धनंजय सिंह, नायब तहसीलदार मयंक, कानूनगो, लेखपाल, दादों थानाध्यक्ष और सीओ छर्रा मौजूद रहे. कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग और पुलिस टीम की संयुक्त उपस्थिति में कब्जा हटवाया गया. जमीन की सीमा पर खंभे लगवाकर चिन्हांकन किया गया. इसके साथ ही भू माफिया को दोबारा कब्जा न करने की सख्त चेतावनी दी गई.

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सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए नई पहल

दबंगों ने बनाए थे फार्म हाउसः गंगा नदी के किनारे स्थित इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब 100 करोड़ रुपये के आसपास बताई जा रही है. स्थानीय दबंगों ने इस बेशकीमती जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा कर रखा था. क्षेत्र में वर्षों से इसकी शिकायतें उठती रहीं, लेकिन कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया. इन जमीनों को दबंगो ने घेर कर बड़े-बड़े फार्म हाउस बनाए थे. इस कार्रवाई से क्षेत्र में भूमि माफियाओं में हड़कंप मच गया है, वहीं स्थानीय जनता ने प्रशासन के इस क़दम का स्वागत किया है. लोगों का कहना है कि पहली बार इतने बड़े स्तर पर ठोस कदम उठाया गया है, जिससे सरकारी जमीन को बचाया जा सका है.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी सीमा में स्थित सार्वजनिक भूमि, पार्क, तालाब, पोखर आदि पर किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित करें और रविवार को कार्रवाई के निर्देश दें. साथ ही इन कब्जों की जानकारी एंटी भूमाफिया पोर्टल पर भी दर्ज कराना अनिवार्य किया गया है. सरकार की यह सख्त कार्रवाई प्रदेश में सरकारी भूमि की सुरक्षा और भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है. सरकार के इन प्रयासों से सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जों को नियंत्रित किया जा सकेगा और आम जनता को सुविधाएं प्रदान करने के लिए इन भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित होगा.

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