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यूपी में प्रदेश के भविष्य को संभालने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योजनाएं सरकार द्वारा लांच की जा रही है. इस घोषणा के साथ-साथ शिक्षा, युवा और उद्योग सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण पर हर स्तर पर समावेशी विकास सुनिश्चित करना सरकार की पहली प्राथमिकता होगी.
सरकारी स्कूलों का बदलेगा कायाकल्प
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश को सुधारने के लिए बड़ा फैसला लिया है सरकार की इस बड़ी योजना को अब पूरा करने के लिए 45 अरब रुपए खर्च करने की संभावना जताई गई है. इस योजना के माध्यम से प्रदेश के भविष्य को निखारने और संवारने की तैयारी की जा रही है. इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश के सभी 75 जिलों को चमकाया जाएगा. अब सरकार इस योजना पर तीव्र गति के साथ प्रयासरत है. सरकार की योजना प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से भी कनेक्ट हो चुकी है.
सरकार के इस योजना के अंतर्गत 75 जिले में कम से कम दो दो मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय धरातल पर उतरा जाएगा. मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि हर जिले में स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय की स्थापना पर 30 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है. इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में 150 लगभग मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय स्थापित किए जाएंगे. जिसमें हर एक विद्यालय पर 30 करोड रुपए खर्च करने का तैयारी किया गया है. सरकार ने आगे कहा है कि 2017 से पहले बेसिक शिक्षा परिषद में स्कूल भवन काफी जर्जर थे यहां पर गंदगी और अव्यवस्था का बोलबाला था. जिसमें छात्रों की कमी और ड्रॉप आउट दर अधिक थी.
सरकारी योजना में पारदर्शिता और समर्थन
सरकार की मंशा है कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आसान और आधुनिक बनाने की दिशा में 39 जिले में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का निर्माण अनिवार्य रूप से प्रारंभ किया जाए. इसी बीच अब 10 अन्य जिलों में भी जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की योजना बनाई जा रही है. और तमाम अन्य जिलों में वित्तीय स्वीकृति और भूमि चयन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से अंतिम चरण में है. 75 जिले में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का निर्माण होना अति आवश्यक है
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पिछले कई दिनों में एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 39 जिलों में विद्यालय के निर्माण कार्य का शिलान्यास करवाया था. फिर उसके बाद काम को प्रारंभ करवा दिया गया इसके साथ-साथ कई जिलों में निर्माण के बाद दूसरे चरण में भी एक-एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का निर्माण प्रस्तावित किया गया है. अब हर जिले में दो-दो मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के निर्माण की योजना बनाई जा रही है जिसमें प्री प्राइमरी से 12वीं तक की कक्षा एक ही परिसर में संचालित करवाई जाएगी जिसमें 5 से 10 एकड़ भूमि पर 30 करोड रुपए की धनराशि से स्थापित करके धरातल पर उतारा जाएगा. अब निर्माण के लिए सरकार ने 6 निर्माण एजेंसियों को अलग-अलग जिम्मेदारी दे दिया गया है.
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