निर्माण कार्य लगभग पूरा
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए) के मुताबिक मुख्य सड़क की सभी जरूरी परतों का निर्माण पूरा हो चुका है. पुल, फ्लाईओवर, अंडरपास और अन्य संरचनाओं पर तेजी से काम हुआ है. अब तक लगभग 1500 छोटे-बड़े स्ट्रक्चर बन चुके हैं, जिससे यह साफ है कि परियोजना अंतिम चरण में पहुंच गई है.
12 पैकेज में बन रहा है मेगा प्रोजेक्ट
इस एक्सप्रेसवे को कुल 12 निर्माण पैकेज में तैयार किया गया है. देश की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां अलग-अलग हिस्सों में काम कर रही हैं. तय समय पर काम पूरा हो, इसके लिए हर स्तर पर निगरानी की जा रही है. यह एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जैसे जिलों से होकर गुजरेगा.
तेज रफ्तार और सुरक्षित सफर
गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चल सकेंगे. टोल वसूली के लिए फास्टैग सिस्टम का सफल ट्रायल भी पूरा कर लिया गया है. पूरे मार्ग पर 23 टोल प्लाजा, दर्जनों फ्लाईओवर, सैकड़ों छोटे पुल और कलवर्ट बनाए गए हैं, जिससे कहीं भी ट्रैफिक बाधित न हो.
आपात स्थिति के लिए खास इंतजाम
इस एक्सप्रेसवे की सबसे खास सुविधा शाहजहांपुर के पास बनी करीब 3.5 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है. यहां भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों का सफल ट्रायल किया जा चुका है. जरूरत पड़ने पर यह पट्टी आपात लैंडिंग के काम आएगी, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है.
उद्योग और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
गंगा एक्सप्रेसवे केवल सड़क नहीं, बल्कि विकास का नया गलियारा साबित होने जा रहा है. इसके किनारे औद्योगिक कॉरिडोर, फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क और आईटी हब विकसित करने की योजना है. इससे आसपास के जिलों में उद्योग बढ़ेंगे और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा. सड़क की गुणवत्ता और यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर आधारित तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है.
आगे और होगा विस्तार
राज्य सरकार ने इस परियोजना के अगले चरण को भी मंजूरी दे दी है. योजना के अंतर्गत एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक जोड़ने और पूर्व में बलिया की ओर विस्तार करने की तैयारी है. इससे उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत की सड़क कनेक्टिविटी और मजबूत होगी.
गंगा एक्सप्रेसवे के शुरू होते ही प्रदेश में यातायात, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी. यह परियोजना आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश के विकास लिए मजबूत साबित हो सकती है.
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