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बुधवार को लखनऊ के शक्ति भवन में समीक्षा बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अधिकारियों पर नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आप लोग फर्जी डेटा बना रहे हैं, जबकि ज़मीनी सच्चाई कुछ और ही है। मंत्री ने साफ कहा कि नीचे से जो झूठी रिपोर्ट भेजी जाती है, वही ऊपर तक पहुंच रही है। असलियत ये है कि जनता और जनप्रतिनिधि बिजली विभाग से नाराज़ हैं और गुस्से में गालियां दे रहे हैं।उन्होंने कहा कि बिजली विभाग कोई बनिया की दुकान नहीं है, जो सिर्फ बिल वसूलने के लिए बना हो। यह एक जनसेवा है और इसी सोच के साथ काम करना होगा।
समय पर बिल देने वालों को सज़ा क्यों?
मंत्री ने अधिकारियों से सवाल किया कि जब कोई उपभोक्ता समय पर बिल भर रहा है, तो उसका ट्रांसफार्मर क्यों नहीं बदला जाता? पूरे गांव की लाइन क्यों काट दी जाती है? यह सरासर अन्याय है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के गलत और गलत समय पर लिए गए फैसलों की सजा पूरा प्रदेश भुगत रहा है।
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बार-बार चेतावनी देने के बाद भी कोई सुधार नहीं दिख रहा है, चाहे संविदा कर्मचारियों को निकालने का मामला हो, फोन न उठाने का, या बिजली दुर्घटनाओं को लेकर लापरवाही का।
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रिश्वत और भ्रष्टाचार पर मंत्री का फूटा गुस्सा
मंत्री का गुस्सा तब और बढ़ गया जब उन्होंने आरोप लगाया कि, "ऐसा लग रहा है जैसे बिजली विभाग ने हमें बदनाम करने की सुपारी ले रखी है। एक आम आदमी को 72 करोड़ का बिल भेज दिया जाता है और फिर उसे सही करने के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं।"
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उन्होंने कहा कि विजिलेंस टीम गलत जगह छापे मारती है, जहां बड़ी चोरी हो रही है, वहां नहीं जाती। एफआईआर के नाम पर वसूली हो रही है। मंत्री ने अफसरों से कहा, "मैं बार-बार बोल चुका हूं, लेकिन आप हमारी बात सुनकर भी अपनी मनमानी करते हैं। अब यह नहीं चलेगा। मैं जनता को जवाब देता हूं, विधानसभा में जवाब देना पड़ता है। फिर आप किसके कहने पर काम कर रहे हैं?
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ऊर्जा विभाग की छवि सुधारनी होगी
बैठक में बिजली आपूर्ति की स्थिति, उपभोक्ताओं की शिकायतें, ट्रांसफार्मर खराबी, ट्रिपिंग और मानसून के कारण पैदा हुई दिक्कतों की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि समय से पहले ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाए ताकि वह जले नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऊर्जा विभाग की छवि सुधारना हम सभी की जिम्मेदारी है। जो अधिकारी फील्ड में नहीं जाएंगे या शिकायतों पर ध्यान नहीं देंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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