UP Social Media News: उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति, 2024 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एक सूची तैयार करने का फैसला किया है, जो यूपी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के विज्ञापन प्राप्त करेंगे. अपने चैनलों के माध्यम से सरकारी योजनाओं, पहलों और परियोजनाओं की जानकारी साझा करने वालों को विज्ञापनों के माध्यम से राजस्व अर्जित करने के अवसर दिए जाएंगे. इन्फ्लुएंसर अब सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से 8 लाख रुपये तक कमा सकते हैं.
राज्य के सूचना विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूपी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में सामग्री/ट्वीट/वीडियो/पोस्ट/रील बनाने और प्रदर्शित करने के लिए उन्हें बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन प्रदान करने वाली एजेंसियों/फर्मों की एक सूची तैयार करने का निर्णय लिया है. सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स की संख्या के अनुसार, विभाग चार श्रेणियों के तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, एजेंसियों और फर्मों की सूची तैयार करेगा. भुगतान की राशि व्यक्ति की श्रेणी के आधार पर होगी. इन प्रभावशाली लोगों को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उनके अकाउंट के लिए अधिकतम ₹5 लाख, ₹4 लाख, ₹3 लाख और ₹2 लाख का भुगतान किया जाएगा.
Youtube पर ऐसे होगा फायदाYouTube वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के लिए, इन चार श्रेणियों के प्रभावशाली लोग प्रति माह ₹8 लाख, ₹7 लाख, ₹6 लाख और ₹4 लाख तक कमा सकते हैं. सोशल मीडिया नीति का उद्देश्य इन प्लेटफ़ॉर्म पर सामग्री को विनियमित करना है. इसमें आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री को संबोधित करने के लिए दिशानिर्देश भी शामिल हैं.
नई नीति के अनुसार, राष्ट्र-विरोधी सामग्री को एक गंभीर अपराध माना जाएगा, जिसके लिए तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है. अपमानजनक और अश्लील सामग्री भी दंडनीय होगी.
