नालों को हटाकर बढ़ाई जाएगी सड़क की चौड़ाई
एनसीआरटीसी ने दिल्ली रोड के दोनों ओर बने नालों को शिफ्ट कर सड़क को तीन-तीन मीटर तक चौड़ा करने की रूपरेखा तैयार की है. विशेष रूप से जगदीश मंडप के सामने यह समस्या ज्यादा गंभीर है, जहां दिनभर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं.
70 दुकानों और भवनों की जमीन शामिल
इस परियोजना के अंतर्गत कुल 70 दुकानों और भवनों से जुड़ी जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है. जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है. मुआवजा राशि तय करने के लिए सभी संबंधित लोगों के अवार्ड तैयार कर लिए गए हैं.
दस्तावेज जांच के बाद खातों में जा रहा पैसा
भूमि मालिकों से उनके मालिकाना हक के दस्तावेज मांगे गए हैं. जैसे ही दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होता है, मुआवजे की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है. कई व्यापारियों और जमीन मालिकों को भुगतान मिल चुका है.
अगले हफ्ते तक पूरा हो सकता है भुगतान
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मुआवजा वितरण का काम तेजी से चल रहा है. दावा किया जा रहा है कि आने वाले हफ्ते के अंदर सभी पात्र लोगों को भुगतान कर दिया जाएगा, जिससे इसके बाद चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया जा सके.
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चार खसरा संख्या की जमीन बनी अड़चन
भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव में शुरुआत में चार अहम खसरा संख्या की जमीनों को शामिल नहीं किया गया था. अब सामने आया है कि बहादुर मोटर और बेरीपुरा मोड़ के पास स्थित इन जमीनों के बिना सड़क चौड़ीकरण अधूरा रह जाएगा. इसी कारण एनसीआरटीसी के अधिकारी संबंधित व्यापारियों और जमीन मालिकों से सीधे बातचीत कर रहे हैं.
सीधे बैनामे से समय बचाने की कोशिश
अधिकारियों की कोशिश है कि इन जमीनों का सीधा बैनामा कर लिया जाए, जिससे लंबी अधिग्रहण प्रक्रिया में लगने वाला समय बच सके. व्यापारी राजीव जैन, अमित सचदेवा, जितेंद्र शर्मा, मुनीष और दीपांशु का कहना है कि अभी तक इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.
जल्द शुरू होगा काम
जिलाधिकारी डा. वी. के सिंह ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली रोड चौड़ीकरण के लिए मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जल्द ही इसे पूरा कर सड़क चौड़ीकरण का कार्य आरंभ कराया जाएगा, जिससे लोगों को जाम से राहत मिल सके.
पांच दुकानों पर रोजी-रोटी का संकट
बहादुर मोटर के सामने 5 दुकानें पूरी तरह से अधिग्रहण की जद में आ रही हैं. इन दुकानों के मालिकों का कहना है कि इससे उनका कारोबार पूरी तरह खत्म हो जाएगा. व्यापारी लंबे समय से दुकान के बदले दुकान देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और एनसीआरटीसी की ओर से अब तक कोई स्पष्ट फैसला नहीं आया है.
भूख हड़ताल की चेतावनी
दुकानदारों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती, वे जमीन पर कब्जा नहीं देंगे. जरूरत पड़ी तो वे परिवार सहित भूख हड़ताल पर बैठने से भी पीछे नहीं हटेंगे.
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