समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने गत दिनों कहा था कि कासगंज, जौनपुर और बाराबंकी के जिलाधिकारियों ने कुल 14 मतों के हिसाब दिए हैं. हमने 18,000 वोट डिलीट करने के आरोप लगाए थे, तो बाकी 17,986 मतों का क्या हुआ? अब इस पर उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रतिक्रिया दी है.
UP CEO ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शनिवार, 23 अगस्त 2025 को लिखा- अवगत कराना है कि वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में सम्पन्न हुए विधानसभा सामान्य निर्वाचन के पूर्व मतदाता सूचियों में से मतदाताओं के नाम ग़लत ढंग से काटे जाने की शिकायत ईमेल [email protected] से भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से प्राप्त हुई है.राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि शिकायत में उत्तर प्रदेश के 33 ज़िलों के 74 विधानसभा क्षेत्रों के 3919 मतदाताओं के शपथ पत्रों की स्कैन्ड (scanned) प्रतियां प्राप्त हुई हैं. अभी तक 5 विधानसभा क्षेत्रों के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है अवशेष 69 विधानसभा क्षेत्रों में जाँच प्रक्रिया गतिशील है जाँच पूर्ण होते ही विधानसभा क्षेत्रवार शिकायत के संबंध तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे.
अखिलेश ने क्या कहा था?
बता दें 21 अगस्त 2025 को कन्नौज सांसद अखिलेश ने लिखा था- हक़ का गणित : 18000-14 = 17986 चुनाव आयोग से लेकर ज़िलाधिकारी तक और सीओ से लेकर लेखपाल तक सब जुगाड़ करने के बाद भी ‘भाजपा-चुनाव आयोग-ज़िलाधिकारी की तिकड़ी’ अभी तक, हमारे द्वारा दिये गये 18000 एफ़िडेविट में से सिर्फ़ 14 शपथपत्रों के बारे में ही, वो भी ‘आधी-अधूरी-निराधार’ सफ़ाई दे पायी है। 18000 हलफ़नामों में से 14 को कम भी कर दें तो भी 17986 का हिसाब बाक़ी है। यही है हक़ का गणित। न चलेगी हक़मारी, न मतमारी इस बार PDA सरकार हमारी.
बीते दिनों भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस वार्ता के बाद से अखिलेश और सपा समेत अन्य विपक्षी दल वोटर लिस्ट को लेकर और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं.
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