उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए है. हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद और हाथरस जिलों में कुल 21,252 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दिखा दी गई. इन कंपनियों को 'लेटर ऑफ कंफर्ट' यानी निवेश में सरकार की सहमति वाला पत्र भी सौंपा जाएगा.
औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' ने जानकारी दी है कि अवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड को ग्रेटर नोएडा में 202,350 वर्ग मीटर ज़मीन दी जाएगी. इस कंपनी को सरकार की तरफ से ज़मीन की लागत पर 252.92 करोड़ रुपये की सहायता राशि भी दी जाएगी. यह राशि फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी के रूप में दी जाएगी, जिससे कंपनी को शुरुआती खर्च में राहत मिलेगी.
यूपी बनेगा सोलर एनर्जी का हब
प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश अब सौर ऊर्जा में निवेश का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है. राज्य में अब तक 19 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश सोलर प्रोजेक्ट्स में हो चुका है. सरकार की नई औद्योगिक नीति 2022 के अंतर्गत अलग-अलग कैटेगरी में निवेश करने वाली कंपनियों को विशेष लाभ दिए जा रहे हैं. जैसे:-
- ज़मीन की कीमत में छूट.
- प्लांट और मशीनरी पर लिए गए लोन के ब्याज की भरपाई.
- नेट एसजीएसटी की वापसी.
- बिजली में रियायत.
- औद्योगिक अनुसंधान से जुड़े खर्चों में सहायता.
कई बड़ी कंपनियों को मिली हरी झंडी
कैबिनेट ने कई बड़ी कंपनियों के निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है:-
- अवाडा इलेक्ट्रो प्रा. लि. को नोएडा और हाथरस में 11,399 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट.
- सेल सोलर पी6 प्रा. लि. को गौतम बुद्ध नगर में 8000 करोड़ रुपये का सोलर पावर प्रोजेक्ट.
- यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड को 736 करोड़ रुपये की मंजूरी.
- अल्ट्राटेक सीमेंट को शाहजहांपुर में 717 करोड़ रुपये की मंजूरी.
- आईडीबीबी रिसाइक्लिंग ऑपरेशंस को फर्रुखाबाद में 460 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट की अनुमति.
- इन सभी कंपनियों को सरकार जल्द ही आवश्यक दस्तावेज़ सौंपेगी जिससे उनका कार्य बिना रुकावट शुरू हो सके.
इन्वेस्ट यूपी के पूर्व सीईओ अभिषेक प्रकाश पर रिश्वत के आरोप लगाने वाली कंपनी सेल सोलर पी6 को भी निवेश की स्वीकृति मिल गई है. इस कंपनी को यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 200 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जहां यह 8000 करोड़ रुपये खर्च करके 5 गीगावाट की क्षमता वाला सोलर सेल और पावर प्लांट निर्मित करेगी. सरकार इस कंपनी को विशेष वित्तीय सहायता पैकेज भी देगी और जल्द ही 'लेटर ऑफ कंफर्ट' जारी कर दिया जाएगा.
अमेठी को भी मिलेगा नया सीमेंट प्लांट
कैबिनेट ने त्वरित प्रोत्साहन नीति-2020 के अंतर्गत अमेठी में भी एक सीमेंट फैक्ट्री लगाने को हरी झंडी दिखा दी है. इस परियोजना में कंपनी 44.5 एकड़ ज़मीन पर 170 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इसके लिए कंपनी को लगभग 12.19 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी, जिसमें जीएसटी और बिजली शुल्क की प्रतिपूर्ति शामिल है.
