यूपी के इन जिलो को मिली यह बड़ी परियोजना, सरकार से मिली मंज़ूरी

बरेली को बेहतर जल नेटवर्क का तोहफ़ा

बरेली नगर निगम क्षेत्र में पेयजल ढांचे के व्यापक पुनर्गठन की योजना को मंजूरी मिल चुकी है. फेज-1 पुनर्गठन योजना पर लगभग ₹26,595.46 लाख खर्च किए जाएंगे. इसमें:-

• केंद्र सरकार का हिस्सा: ₹8,530.96 लाख
• राज्य सरकार का योगदान: ₹14,504.95 लाख
• नगर निगम की भागीदारी: ₹2,559.55 लाख

परियोजना का उद्देश्य पुरानी जल पाइपलाइन को बदलना, नए कनेक्शन जोड़ना और पेयजल वितरण को तकनीक के सहारे अधिक भरोसेमंद बनाना है. काम पूरा होने के बाद करीब 92% आबादी, यानी 9 लाख लोग, नियमित और सुरक्षित पानी की सप्लाई से कवर हो जाएंगे. शहर के कई पुराने मोहल्लों में पहली बार लगातार स्वच्छ पानी पहुंचने की उम्मीद है.

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कानपुर के ईस्ट और साउथ जोन में 100% जल पहुंचाने की तैयारी

कानपुर नगर निगम के ईस्ट और साउथ सर्विस ज़ोन में पाइपलाइन विस्तार परियोजना को भी मंजूरी मिल गई है. इस योजना की कुल लागत ₹231,678.88 लाख तय की गई है. इसमें:-

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• केंद्र सरकार का योगदान: ₹27,610.32 लाख
• राज्य सरकार की हिस्सेदारी: ₹18,264.77 लाख
• नगर निगम का हिस्सा: ₹4,566.19 लाख

इस परियोजना से शहर के 33 वार्डों में पाइपलाइन नेटवर्क मजबूत होगा और दोनों जोनों की पूरी आबादी तक शुद्ध पेयजल पहुंचेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे जलजनित बीमारियों में भी काफी कमी आएगी, खासकर गर्मी के मौसम में जब इन रोगों का खतरा बढ़ जाता है.

शहरी जीवन में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी

दोनों जल परियोजनाएं बरेली और कानपुर के साथ-साथ पूरे प्रदेश के शहरी विकास मॉडल के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं. सरकार द्वारा अमृत 2.0 मिशन के ये निवेश बताएं गए हैं:-

• शहरों में बुनियादी ढांचा मजबूत करेंगे.
• पानी की बर्बादी कम होगी.
• सप्लाई नेटवर्क आधुनिक तकनीक से जुड़कर अधिक सुरक्षित बनेगा.
• लाखों लोगों के जीवन स्तर में सीधा सुधार होगा.

राज्य सरकार का विश्वास है कि आने वाले वर्षों में इन योजनाओं का असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, और शहरी जल संकट को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा.