इससे पहले एडीएम कंपाउंड स्थित सिटी मजिस्ट्रेट आवास पर 22 लाख रुपये से अधिक की रिकवरी दर्शाते हुए आरसी जारी की गई थी. इसके बाद भाजपा कार्यालय के खिलाफ करीब 99 हजार रुपये की वसूली प्रक्रिया शुरू की गई. अब मामला सीधे जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंच गया है.
डीएम कार्यालय पर लाखों का बकाया दर्शाया
बिजली विभाग की ओर से जारी पत्र में जिलाधिकारी कार्यालय पर 22.73 लाख रुपये से अधिक का बिजली बकाया दर्शाया गया है. अधिशासी अभियंता ने यह राशि फरवरी 2026 तक लंबित बताई है और भुगतान कराने का अनुरोध किया है.
.jpg)
पत्र में उपभोक्ता का नाम ‘डीएम कचहरी रोड, बरेली’ दर्ज किया गया है. 24 किलोवाट का कनेक्शन और 1652805000 नंबर का खाता उल्लेखित है. कुल 22,73,293 रुपये बकाया दिखाए गए हैं. विभाग की ओर से बिल की प्रति भी संलग्न की गई है.
प्रशासनिक दफ्तर में हलचल
अभियंता का पत्र जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचते ही हलचल तेज हो गई. संबंधित अधिकारियों ने बिल की जांच शुरू कर दी है. चर्चा इस बात को लेकर भी है कि आखिर इतनी बड़ी रकम का बकाया कैसे हो गया.
कलेक्ट्रेट परिसर में सोलर सिस्टम भी स्थापित है, जिससे आंशिक बिजली आपूर्ति होती है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सोलर व्यवस्था के बावजूद इतनी बड़ी रकम कैसे बनी.
अब नजर जांच और भुगतान पर
यह ध्यान देने योग्य है कि बिजली विभाग की इस कार्रवाई ने सरकारी दफ्तरों की बकाया व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. डीएम कार्यालय में बिल की समीक्षा शुरू हो चुकी है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि बकाया राशि का निस्तारण कैसे किया जाएगा. वर्तमान में, बिजली विभाग की सख्ती और प्रशासनिक हलचल ने पूरे मामले को चर्चा का विषय बना दिया है.
About The Author
