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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सड़कों के विकास और रखरखाव को लेकर महत्वपूर्ण दिशा.निर्देश दिए हैं. उनका उद्देश्य है कि हर सड़क की गुणवत्ता उच्च हो और वह आम जनता के लिए सुरक्षित और सुखद यात्रा सुनिश्चित करे. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि प्रदेश में बनने वाली प्रत्येक सड़क की निर्माण एजेंसी या ठेकेदार अगले पांच वर्षों तक उसकी देखभाल और मरम्मत की जिम्मेदारी लेगा. इसके लिए स्पष्ट नियम और शर्तें निर्धारित की जाएं, ताकि गुणवत्ता में कोई समझौता न हो.
शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट सड़कें
मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट रोड्स की अवधारणा को बढ़ावा देने की बात की है। इन सड़कों पर एक जैसी फसाड लाइटिंग और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी. साथ ही अवैध कालोनियों के विकास पर रोक लगाई जाएगी. और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के बाद ही नई कालोनियों का हैंडओवर किया जाएगा. हापुड़ हाईवे से जुर्रानपुर फाटक, दिल्ली रोड, वेदव्यासपुरी होते हुए दून बाईपास तक रिंग रोड बनाने के लिए लगभग 15 हेक्टेयर जमीन पांच गांवों से खरीदी जाएगी. जमीन की कीमत निर्धारित करने के लिए जिलाधिकारी डा. वीके सिंह की अध्यक्षता में समिति गठित हुई थी. पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पार्कों को विकसित करने के लिए 10 प्रतिशत धनराशि अवस्थापना निधि से खर्च किए जाएंगे. संपत्तियों के लिए जिन लोगों ने किस्त नहीं जमा की है, ऐसे लोगों का ब्याज माफ नहीं किया जाएगा.
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बोर्ड के नामित सदस्यों ने फ्लैटेड ज्वेलरी कांप्लेक्स के लिए औद्योगिक दर पर प्लाट व फ्लैट उपलब्ध कराने की मांग रखी. हालांकि इस पर विचार करने का आश्वासन दिया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन प्रयासों से प्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार होगा. जो न केवल यातायात को सुगम बनाएगा. बल्कि आम जनता की सुरक्षा और सुविधा भी सुनिश्चित करेगा. समिति के निर्णयों को स्वीकृति दे दी गई है। इसमें तय हुआ कि जुर्रानपुर और गूमी गांव को ग्रामीण क्षेत्र में रखा जाएगा इसलिए इन गांवों में सर्किल रेट की चार गुणा कीमत दी जाएगी. वहीं बुढ़ेडा जाहिदपुर, पूठा और रिठानी गांव को नगरीय क्षेत्र में रखा जाएगा, इसलिए यहां पर दो गुणा कीमत दी जाएगी. इन परियोजनाओं के माध्यम से सड़क नेटवर्क का विस्तार होगा. जिससे राज्य की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. जैन नगर संपर्क मार्ग के लिए आशीर्वाद अस्पताल का कुछ हिस्सा तोड़ा जाएगा. उसके लिए संबंधित जमीन और उसके मलबे के लिए मुआवजा दिया जाएगा. जमीन के लिए सर्किल रेट का दोगुणा मुआवजा दिया जाएगा. मलबे के लिए निर्देशित किया गया कि लोनिवि इसके लिए दो दिन में रिपोर्ट प्रेषित करे, ताकि मलबे का मुआवजा दिया जा सके.
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स्मार्ट रोड्स और शहरीकरण
प्रदेश में सड़क नेटवर्क का विस्तार राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में सड़क निर्माण और सुधार कार्यों को प्राथमिकता दी गई है. जिससे न केवल यातायात की सुविधा बढ़ी है. बल्कि आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि हुई है.लोहियानगर में कूड़े का ढेर लगा है, इसके निस्तारण के लिए नगर निगम ने 28 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा है. लेकिन स्वीकृति अभी नहीं मिल पाई है. ऐसे में बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा गया. इसके अनुसार कूड़ा निस्तारण के लिए लागत धनराशि मेडा दे देगा, उसके बदले में वहीं पर जो नगर निगम की 2900 वर्ग मीटर जमीन है, उसे मेडा को देना पड़ेगा। यही नहीं, कूड़ा निस्तारण दो साल के अंदर करना होगा. इस प्रस्ताव पर विचार करके मेडा के समक्ष समझौता पत्र रखने के लिए नगर निगम को समय दिया गया है. शताब्दीनगर में अर्धनिर्मित भवनों का भारत सरकार की संस्था एनबीसीसी पुनर्निर्माण कराएगी. उसके बाद मेडा का शेयर देते हुए उसकी बिक्री करेगी.
मेडा ने अपनी कालोनियों में सीवर नेटवर्क का सर्वे कराया था. इसमें पाया गया कि 7.7 किमी की नई लाइन बिछानी पड़ेगी. वहीं 3.7 किमी की सफाई करानी पड़ेगी जोकि चोक हैं. 12 किमी की पाइप लाइन को दुरुस्त कराना पड़ेगा। इन सब पर 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसे स्वीकृति दे दी गई. सड़क नेटवर्क का विस्तार और सुधार प्रदेश के समग्र विकास में सहायक सिद्ध हो रहा है. नई सड़क परियोजनाएँ, एक्सप्रेसवे और स्मार्ट सड़कें न केवल यातायात की सुविधा बढ़ा रही हैं. बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास में भी योगदान दे रही हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व में, प्रदेश में सड़क परिवहन की स्थिति में सुधार हो रहा है. जो राज्य को एक समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
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