उत्तर प्रदेश के इस जिले में भू माफियाओं का आतंक, योगी एक्शन मोड में

उत्तर प्रदेश के इस जिले में भू माफियाओं का आतंक, योगी एक्शन मोड में
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प्रदेश सरकार ने जल्द में ही भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन लेने का निर्देश दिया है जनता दर्शन कार्यक्रम में अधिकारियों को कहा है की जमीन कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त रवाया अपनाया जाए. इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और वह माफिया की सूची में डाला जाए. 

भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूर्ण रूप से स्पष्ट किया है कि माफियाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार से छोड़ ना जाए आगे उन्होंने कहा कि कई जिलों में सैकड़ो एकड़ भूमि पर भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है जमीन जल्दी खाली करवाई जाए. यूपी के बाराबंकी जिले में त्रिवेदीगंज में भू माफियाओं ने सरकारी जमीनों पर कई दिनों से कब्जा करके रखा है लोनी कटरा थाना क्षेत्र के करमेंमऊ इलाके के पास राजधानी लखनऊ के कुछ माफिया एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं

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इन्होंने काटा संख्या 222 वाले सरकारी रास्ते तथा काटा संख्या 218 वाली चमरकटी भूमि पर अब कब्जा कर लिया है. इसी बीच ग्राम प्रधान वासुदेव विक्रम तथा सिद्दीकी ने इस पूरे मामले की सूचना लेखपाल को दे दी है लेकिन लेकिन इस दौरान राजस्व विभाग ने अभी तक कोई किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही है वह माफियाओं ने ईट बिछाकर पूरे तरीके से अतिक्रमण करके रखा है इसी बीच सैफ सिद्दीकी ने बताया है कि अब सरकारी जमीन पर कब्जा राजस्व विभाग के लापरवाही को बता रहा है.

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फर्जीवाड़ा करने वाले के खिलाफ एक्शन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं की योजनाओं को देखते हुए निर्णायक कार्रवाई की दिशा में ठोस कदम लगातार उठा रहे हैं जिसमें प्रदेश में भूमि संबंध विवादों का समाधान आसानी से करवाया जाए. आगे उन्होंने कहा है कि वह माफियाओं को उनकी गलती का दंड अवश्य दें और अवैध रूप से कब्ज की गई एक-एक इंच जमीनों को इनसे वापस ली जाए. इसी बीच हैदरगढ़ के उप जिलाधिकारी शम्स तरवेज खान ने इन सभी मामलों का इन्वेस्टिगेशन करने का आश्वासन दे दिया है

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यूपी सरकार भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात लगातार कर रही है लेकिन जमीनी स्तर पर लेखपाल की कथित मिली भगत से इन हो माफियाओं के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं. सीएम ने कहा अन्य राज्यों में भूमाफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन स्तर पर सख्त कार्रवाई की जा रही है अभियान के दौरान सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा को हटाने के लिए फर्जी दस्तावेज के अंतर्गत संपत्ति विभाग पैदा करने वाले और पर्दाफाश करने भूमि माफियाओं के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अब योजना तैयार की जा रही है.

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