यूपी के इस जिले में 12 करोड़ से बनेगी रेलवे रोड की सड़क, हटाया गया अतिक्रमण
हाई कोर्ट ने किसी भी किस्म की सरकारी भूमि को अवैध कब्जा मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार के सभी विभागों व प्राधिकरणों के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। भविष्य में बेदखल किए जा चुके अतिक्रमणकारियों सहित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकारी वन भूमि, सार्वजनिक सडक़ों व सार्वजनिक रास्तों पर कोई नया अतिक्रमण न हो।
अवैध अतिक्रमण पर हाई कोर्ट सख्त
अतिक्रमण समस्या है या लोगों का अधिकार
जितना अधिक विकास हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं उतना ही लोग अतिक्रमण कर रास्तों को छोटा करते जा रहे हैं, सड़कों के किनारे फुटपाथ इतने छोटे हो गए हैं कि पैदल चलना मुश्किल हो गया है, कहीं भी किसी भी शहर, गांव, नगर को देखें तो सबकी हालत खराब है, अतिक्रमण करके मार्गों को इतना संकीर्ण कर दिया है कि हर वक्त जाम की स्थिति बनी रहती है, वाहन, रिक्शे, विक्रेताओं के ठेले चलना भी मुश्किल है, पैदल को तो रास्ता ही नहीं मिल पाता हैं फुटपाथ पर भी बेचने का सामान लगा लेते हैं, वाहन पार्किंग और उस पर निर्माण कार्य होते रहना, समस्या और खतरा दोनों का ही जोखिम रहता है। रेलवे रोड पर जल्द ही सीएम ग्रिड योजना के तहत निर्माण कार्य शुरू होगा। ऐसे में अतिक्रमण हटाया गया है। आगे से कोई भी अतिक्रमण हुआ तो जुर्माना के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से आई टीम ने कार्य शुरू कराने का आदेश दिया था। जिसके बाद सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह के नेतृत्व में निर्माण विभाग के एई एसएच जैदी और प्रवर्तन दल प्रभारी मुनेश पाल सिंह व टीम ने माल गोदाम से दोपहर बाद अतिक्रमण हटाना शुरू किया। खटिकान मोहल्ले तक चले अभियान में टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा।