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उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को टालने की तैयारी हो रही है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों की सीमा का विस्तार किया जा रहा है। नगर विकास विभाग ने 97 नए नगरीय निकाय बनाने और 107 पुराने निकायों की सीमा बढ़ाने के लिए पंचायतीराज विभाग को पत्र भेजा था। इसके बाद, पंचायतीराज विभाग ने 22 जुलाई को राज्य निर्वाचन आयोग से इस बारे में मार्गदर्शन मांगा था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।
पत्र में यह कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग अभी मतदाता सूची की पुनरीक्षण प्रक्रिया कर रहा है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को जारी रखा जाए या इसे कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। फिलहाल, आयोग मतदाता सूची पर काम कर रहा है और सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठकें भी हो रही हैं।.png)
सूत्रों के मुताबिक, उच्च स्तर पर एक बैठक होनी है, जिसमें इस मुद्दे पर कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन अब तक यह बैठक आयोजित नहीं हुई है। नगर विकास विभाग ने 22 मई को पंचायतीराज विभाग को भेजे गए आदेश को निरस्त करने के बाद से पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस आदेश के तहत नए नगरीय निकायों के गठन और सीमा विस्तार पर रोक लगाई गई थी।
प्रदेश में एमएलसी चुनाव की तैयारी शुरू
प्रदेश में अगले साल होने वाले एमएलसी चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विधान परिषद में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की सीटें जल्द खाली हो रही हैं, क्योंकि 7 दिसंबर 2026 को इन दोनों क्षेत्रों के एमएलसी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इससे पहले, चुनाव की तैयारियों के तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण से पहले मतदान केंद्रों के चयन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने चुनाव की तैयारियां शुरू करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।About The Author
