गांवों में नई सुविधा
सरकार ने आधार से जुड़ी सुविधा पर तेजी से काम शुरू किया है. अब ग्राम पंचायत सचिवालयों में आधार सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को शहर के चक्कर न लगाने पड़ें. मैनपुरी जिले में 9 ब्लॉकों के भीतर लगभग 50 नए आधार केंद्र खोलने की योजना बनाई गई है. यहाँ ग्रामीणों को नया आधार बनवाने, परिवार के सदस्य जोड़ने, गलत जानकारी सुधारने और पहले से उपलब्ध सेवाएँ जैसे खतौनी, जाति, आय व निवास प्रमाण पत्र सब कुछ एक ही स्थान पर मिल सकेगा.
डीपीआरओ डॉ. अवधेश सिंह ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि "आधार केंद्रों के संचालन से जुड़े आवश्यक दस्तावेज निदेशक पंचायती राज को भेजे जा चुके हैं और जैसे ही दिशा-निर्देश मिलेंगे, काम शुरू करा दिया जाएगा."
जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आधार अब मान्य नहीं
प्रदेश सरकार के नियोजन विभाग ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश भेजे हैं कि आधार कार्ड में लिखी जन्म तिथि को अब प्रामाणिक दस्तावेज नहीं माना जाए. यूआईडीएआई द्वारा 31 अक्टूबर को जारी किए गए पत्र में पहले ही बताया गया था कि आधार जन्म तिथि का अनुमन्य प्रमाण नहीं है. इसी पत्र का हवाला देते हुए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी विभाग में जन्म तिथि की पुष्टि के लिए आधार की स्वीकार्यता बंद की जाए.
विभागों में पुरानी आदतें बनीं समस्या
सरकार ने यह भी पाया कि यूआईडीएआई की स्पष्ट सूचना आने के बावजूद कई विभाग अब भी आधार को जन्म तिथि का प्रमाण मानकर काम कर रहे थे. विशेष सचिव ने आदेश में कहा है कि इस प्रथा को तुरंत रोका जाए और केवल अधिकृत दस्तावेज पर ही भरोसा किया जाए, जिससे भविष्य में किसी तरह की गड़बड़ी न हो.
जन्म तिथि की पुष्टि के लिए अब केवल वे दस्तावेज मान्य होंगे जो कानूनी रूप से जन्म तिथि बताने के लिए अधिकृत हैं. आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर अब किसी भी सरकारी विभाग में मान्य नहीं माना जाएगा. वहीं, ग्रामीण सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तर पर आधार केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को आधार से जुड़े हर काम की सुविधा अपने ही गांव में मिल सकेगी.
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