ईंधन अधिभार में दी गई छूट
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से ईंधन अधिभार शुल्क में कटौती का आदेश जारी किया गया है. इस फैसले के अंतर्गत अक्टूबर महीने के ईंधन अधिभार का समायोजन जनवरी के बिल में किया जाएगा. इसके चलते उपभोक्ताओं को 2.33% की राहत मिलेगी.
करोड़ों उपभोक्ताओं को सीधा फायदा
इस निर्णय से प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को करीब 141 करोड़ रुपये का सीधा लाभ मिलने का अनुमान है. एक महीने के लिए बिजली सस्ती होने से घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के उपभोक्ताओं को राहत महसूस होगी.
पहले बढ़ चुका है ईंधन अधिभार
हालांकि इससे पहले उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ भी डाला गया था. सितंबर महीने का ईंधन अधिभार दिसंबर में 5.56% की दर से वसूला गया था. इसके कारण बिजली उपभोक्ताओं को करीब 264 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा था.
बिजली कंपनियों के पास भारी सरप्लस
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि बिजली कंपनियों के पास पहले से ही 33,122 करोड़ रुपये का सरप्लस जमा है. इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष में करीब 18,592 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सरप्लस और जुड़ने की संभावना जताई जा रही है.
उपभोक्ताओं का 51 हजार करोड़ से ज्यादा पैसा जमा
इस तरह बिजली कंपनियों के पास उपभोक्ताओं का कुल सरप्लस 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है. उपभोक्ता परिषद का कहना है कि इतनी बड़ी राशि उपलब्ध होने के बावजूद ईंधन अधिभार के नाम पर वसूली करना उचित नहीं है.
वसूली पर रोक की मांग
परिषद ने मांग की है कि जब तक सरप्लस मौजूद है, तब तक उपभोक्ताओं से ईंधन अधिभार शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए. केवल सरप्लस खत्म होने या उसमें कमी आने की स्थिति में ही इस तरह की वसूली होनी चाहिए.
अवधेश कुमार वर्मा के अनुसार प्रदेश में ट्रांसमिशन डिमांड बेस्ड टैरिफ पहले ही लागू हो चुका है और नई बिजली दरों के आदेश भी प्रभावी हैं. ऐसे में आने वाले महीनों में भी ईंधन अधिभार शुल्क में और कमी की संभावना बनी हुई है. यदि ऐसा होता है तो बिजली उपभोक्ताओं को आगे भी राहत मिल सकती है.
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