निर्णय के बाद उठे सवाल
उत्तर प्रदेश की राजधानी में हुए इस निर्णय ने कई सवाल भी खड़े किए, क्या अब चैनमैन की भूमिका बदलेगी? क्या अनुभवी कर्मचारियों को अब ज़मीनी स्तर पर और अधिक जिम्मेदारी मिलेगी? क्या इस परिवर्तन से राजस्व विभाग की कार्यशैली तेज़ होगी? ऐसे कई मुद्दों पर चर्चाएं तेज हो गई हैं. कई कर्मचारियों ने इस घोषणा को 'लंबे संघर्ष की जीत' बताया, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि यह कदम विभाग की गुणवत्ता सुधारने में बड़ी भूमिका निभाएगा.
अनुभवी कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा दायित्व
सरकार का दावा है कि अनुभवी कर्मचारियों को ऊपर लाने से फील्ड में काम और मज़बूत होगा. जमीनी सर्वे, रिकॉर्ड अपडेट, और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी प्रक्रियाओं में उन लोगों का योगदान और भी महत्वपूर्ण बन जाएगा जो सालों से इन कार्यों को बारीकी से करते आए हैं. इसके साथ ही, विभागीय कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है.
बागपत में मेडिकल कॉलेज की सौगात
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने एक और अहम निर्णय लिया है. जनपद बागपत में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 5.07 हेक्टेयर जमीन को बिना किसी शुल्क के चिकित्सा शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया है. यह जमीन ग्राम मीतली में मौजूद है, जो पहले मत्स्य विभाग के अधीन थी. हालांकि 0.53 हेक्टेयर हिस्से पर विवाद होने के कारण वहां निर्माण नहीं होगा, लेकिन शेष भूमि पर आधुनिक सुविधाओं से लैस कॉलेज तैयार किया जाएगा. प्रदेश में पहले से 80 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, परंतु बागपत अब तक इस सुविधा से दूर था. इस नए कॉलेज से जिले के युवाओं और मरीजों दोनों को लाभ मिलेगा.
चैनमैन प्रमोशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव
अब इस पूरे फैसले का मूल आधार यहाँ है. यूपी कैबिनेट ने लेखपाल सेवा नियमों में संशोधन करते हुए चैनमैन के लिए प्रमोशन का रास्ता खोला है. पंचम संशोधन नियमावली 2025 के अंतर्गत अब कुल लेखपाल पदों का 2% हिस्सा योग्य चैनमैन को प्रमोशन से मिलेगा. इससे पहले लेखपाल की सभी भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होती थी.
प्रदेश में 30837 स्वीकृत पदों में से 21897 पर ही कार्यरत कर्मचारी हैं और 8940 पद खाली पड़े हैं. नए नियमों के अनुसार वे चैनमैन प्रमोशन के हकदार होंगे जिन्हें इसी पद पर मूल नियुक्ति मिली हो, जिन्होंने 6 साल की सेवा पूरी कर ली हो और इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा पास की हो. इन योग्य कर्मचारियों का चयन समिति की सिफारिश पर होगा. सरकार की मानें तो अनुभवी चैनमैन को लेखपाल बनाने से विभाग की गति तेज़ होगी और जनता को राजस्व से जुड़ी सेवाएं अधिक समयबद्ध तरीके से मिल सकेंगी.
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