Lucknow News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की यातायात

व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि यातायात का सुचारू संचालन सुनिश्चित

हो सके. मंगलवार को  अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग की अवनीश अवस्थी की अध्यक्षता में  लोक भवन के कमांड

सेंटर पर एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा यातायात व्यवस्था को

सुदृढ़ बनाये जाने हेतु किये जा रहे कार्यों की गहन समीक्षा की गयी.

बैठक में लखनऊ की यातायात व्यवस्था के सुधार के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी

कार्ययोजना पर भी बैठक में विचार विमर्श किया गया. अवनीश अवस्थी ने सभी विभागों के अधिकारियों को

निर्देशित किया है कि सभी संबंधित विभाग आपस में समन्वय व बेहतर तालमेल बनाकर कार्यवाही करना सुनिश्चित

करें. यह भी निर्देश दिये गये है कि मुख्य मार्गों के किनारे वेंडिग जोन स्थापित न किये जाये ताकि वाहनों के

रूकने से आवागमन प्रभावित न हो सके. संबंधित विभागों को यह भी निर्देशित किया गया है कि चिंहित ट्रैफिक

मर्जर प्वाईंट पर कोई मोड़, पेडेस्ट्रियन लेन, रंबल स्ट्रीप आदि इस तरह निर्मित किये जाए कि ट्रैफिक के सुगम

प्रवाह में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो. व्यवसायिक वाहनों के शहर के बाहर ही बाहर सुगमता पूर्वक

निकलने का और शहर से बाहर निकल जाने की सुनियोजित कार्य योजना के साथ-साथ बस, ऑटो, टैक्सी स्टैण्ड

के लिए निश्चित चिंहित स्थल और यहां से उनके सुगम निर्बाध सुगम संचालन का भी अनिवार्य रूप से ध्यान रखा

जाय.

यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु आवश्यकता के अनुरूप रोडमैप, अंडर पास, जंक्शन आदि का डिजाइन तैयार किये

जाने के कार्य में हुई प्रगति की बैठक में समीक्षा की गयी. सड़कों के चैड़ीकरण, अतिक्रमण हटाए जाने 

जोन बनाये जाने, रोड इंजीनियरिंग के प्रयास, पार्किंग स्थलों के निर्धारण, आवश्यकतानुसार अण्डर पास या ओवर

ब्रिज आदि के निर्माण आदि के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे प्रयासों की भी समीक्षा हुई.

बैठक में सचिव गृह  बीपी पॉल्सन, विशेष सचिव राकेश कुमार मालपाणी एवं आरपी सिंह, लखनऊ पुलिस

कमिश्नरेट के अपर आयुक्त पीयूष मोर्डिया सहित के अलावा यातायात निदेशालय, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

विकास प्राधिकरण, नगर विकास विभाग, परिवहन, लखनऊ मेट्रो, आवास एवं शहरी नियोजन, सिंचाई, उप्र राजकीय

सड़क परिवहन निगम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, स्मार्ट सिटी योजना आदि विभागों के वरिष्ठ

अधिकारियों ने भाग लिया.