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यूपी में भ्रष्टाचार बढ़ाने के कई प्रकार के संकट आए दिन मिल रहे हैं जिसमें चाहे वह फंड का दुरुपयोग हो या फिर सरकारी परियोजनाओं में गड़बड़ियां जिसमें भ्रष्टाचार की धारणा बढ़ चुकी है लेकिन यहां प्रकरण अभी भी स्थगित नहीं हुआ है जिसमें पारदर्शिता, बढ़ाने न्याय में तेजी, संस्थागत सुधार, नागरिक जागरूकता से यह लड़ाई अब जीती जा सकती है.
निगरानी और भविष्य की दी गई चेतावनी
उत्तर प्रदेश में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर 15 बीघा भूमि पर चल रही अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर के माध्यम से कार्रवाई की है जिसमें बताया गया है कि विकास प्राधिकरण में प्रवर्तन जोन-2 की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. जिसमें इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य है कि शहरी नियोजन नियमों का उल्लंघन को रोकना और भविष्य में ऐसे अवैध कब्जा को हतोत्साहित करना, स्थानीय नागरिकों को अलोकप्रिय और संदिग्ध भूखंडों की खरीद से सावधान करवाना, प्रशासन ने साफ चेतावनी दिया है की अनुमति के बिना किसी भी निर्माण और प्लाटिंग को अधिनियम रूप में अपराध माना जाएगा. जिसमें जानकारी दिया गया है कि फर्जी कॉलोनी वैध नक्शा और लेआउट स्वीकृति के बिना विकसित नहीं की जा सकती है
अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया का पालन
प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना अनुमति के कॉलोनी निर्माण कानूनन जुर्म है और ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई हमेशा जारी रहेगी. जिसमें स्थानीय प्रशासन तथा नागरिक से कहा गया है कि वह किसी भी भूखंड को खरीदने से पहले वैधता की जांच जरुर कर ले. आगे बताया गया कि अनियोजित कालोनियां सड़क, ड्रेनेज नेटवर्क तथा पानी नलिकाओं तमाम जरूरी और अवसंरचना को बाधित कर सकती है जिससे अब शहरी व्यवस्था का संतुलन बिगड़ भी सकता है. इसी बीच अदालत और संबंधित अधिकारियों द्वारा दी गई ध्वस्तीकरण दिशा निर्देशों का अनुपालन दिखता है कि प्रशासनिक कार्रवाई अब नियमों पर आधारित पारदर्शिता और संगठित है. जिसमें जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना नक्शा और प्रमाण पत्र की गतिविधि निरंतर रूप से संचालित नहीं की जाएगी अगर कोई भी दिशा निर्देश को पालन नहीं किया उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा.
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