यूपी के इस जिले में एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए भूमि अधिकृत प्रक्रिया शुरू, किसानों में मची खलबली

भविष्य और वर्तमान की योजनाएं सरकार का महत्वपूर्ण कदम

यूपी के फर्रुखाबाद जिले में राज्य सरकार द्वारा लिंक एक्सप्रेसवे के तहत उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से सर्वे का काम प्रारंभ हो चुका है अब पहले चरण में अमृतपुर तहसील क्षेत्र के गांव और आसपास के क्षेत्र में कार्य करवाया जा रहा है तहसील सदर को 22 ग्राम पंचायत की सूची भेज दी गई है अब इन ग्राम पंचायत के कुल मिलाकर संख्या बढ़ जाने की उम्मीद जताई गई है. यूपीडा के वरिष्ठ भूअर्जन अधिकारी नागेंद्र वर्मा ने बताया है कि चार दिन पहले अमृतपुर तहसील में बैठकें की गई थी.

जिसके तहत अमृतपुर क्षेत्र के ग्रामों और गांव में सूची शॉप का राजस्व कर्मचारियों को किसने की भूमि सर्वे रिपोर्ट भेजने तथा खतौनी में किस का नाम गलत दर्ज किसी कारणवश हो जाने से सही सत्यापन करने के लिए आदेश पारित किया गया था. अब तहसील सदर में अधिकृत जानकारी किसी भी प्रकार की नहीं दी गई है लेकिन यूपीडा की तरफ से सूची जारी कर दी गई है जिसमें तहसील सदर को 22 ग्राम पंचायत का उल्लेख हो चुका है. इस दौरान भूमि अधिकरण की प्रक्रिया तेजी से करवाई जा रही है. इस दौरान ग्राम पंचायत बरौन और आवाजपुर को भी शामिल किया जा चुका है. जो शहर के काफी बहुत नजदीक है. 

राज्य की औद्योगिक स्थिति में होगा सुधार

एक सर्वे के मुताबिक बताया गया है कि शहर के लोगों को लिंक एक्सप्रेसवे आने-जाने के लिए कायमगंज रास्ते के गांव बरौन के इर्द-गिर्द कट दिया जा सकता है. भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई जल्द होने की लोग इंतजार कर रहे हैं किसानों में काफी मन ही मन हलचल हो रहा है संबंधित ग्राम पंचायत किसान राजस्व कर्मचारियों से लगातार संपर्क करने का प्रयास जारी है लिंक एक्सप्रेसवे का नक्शा क्या है यह सब कुछ जानकारी धीरे-धीरे अपडेट के माध्यम से दिया जा रहा है. मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है

कि फिलहाल यूपीडा ने मुसाफिजखाने से ग्राम पंचायत के मॉडल नक्शा ले लिया गया है पहले ही चरण में जिला हरदोई की सवायजपुर तहसील और फर्रुखाबाद तथा अमृतपुर तहसील में निरीक्षण कार्य करवाया जा रहा है तहसीलदार सदर श्रद्धा पांडे ने कहा है कि इस संबंध में अभी कोई भी जानकारी किसी भी प्रकार से नहीं प्राप्त हुई है वह आज भी अवकाश से वापस नहीं लौट पाई है. प्रदेश सरकार की योजना एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक नगरों का विकास करवाया जाएगा राज्य के अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर के आकार तक पहुंचने में मील का पत्थर साबित होगा. निर्देश दिया गया है कि अधिकरण की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा किया जाए तथा आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित होने में कोई भी कसर न छूट पाए.