रेंट में लेना है यूपी में दुकान, मकान या रूम तो अब आसान हो जाएगा ये काम, योगी सरकार का बड़ा फैसला

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रेंट में लेना है यूपी में दुकान, मकान या रूम तो अब आसान हो जाएगा ये काम, योगी सरकार का बड़ा फैसला
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Rent Agreement For Shop, House & Room In Uttar Pradesh:  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार, 22 जून 2024 को जनपद लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स-2024 संबंधी प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ लिविंग, बेहतर रिकॉर्ड और डाटा मैनेजमेंट के लिए स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था आज की आवश्यकता है. इस संबंध में शीघ्र ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत किया जाए.

सीएम ने कहा कि  ई-रजिस्ट्रेशन की शुरुआत के बाद नागरिकों को काफी सुविधा होगी. लोगों के पैसे और समय की बचत होगी. इसके अतिरिक्त, कानूनी और किसी अन्य तरह की समस्या का भी सामना नहीं करना होगा. रजिस्ट्री कार्यालयों की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी. आवासीय, अनावासीय और व्यावसायिक सम्पत्ति के रेंट एग्रीमेंट के स्टाम्प रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम किया जाए. इसके लिए अलग-अलग ब्रैकेट बनाए जाएं और एग्रीमेंट की प्रक्रिया को सरल किया जाए.

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ई-फाइलिंग को लेकर भी बड़ा फैसला
इसके अलावा सीएम ने कहा कि  ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स-2024 के अंतर्गत मौजूद रजिस्ट्रेशन के कोडिफिकेशन, ई-रजिस्ट्रेशन और ई-फाइलिंग की सम्पूर्ण व्यवस्था पारदर्शी हो। ई-रजिस्ट्रेशन का कार्य सरकारी एजेंसीज और RERA अप्रूव्ड संस्थाओं के माध्यम से कराया जाए. वहीं, ई-फाइलिंग का कार्य बैंक फाइल 6 (1), 12 माह तक का रेंट एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन एक्ट-1908 के सेक्शन 18 और 89 के अंतर्गत किसी भी डॉक्युमेंट के माध्यम से कराया जाए.

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सीएम ने कहा कि ई-फाइलिंग के तहत फेज-1 में बैंक फाइलों की प्रोसेसिंग पहले ही शुरू हो चुकी है, जबकि दूसरे फेज में 12 माह तक का रेंट एग्रीमेंट, ऑनलाइन स्टाम्पिंग, ई-सिग्नेचर और पार्टियों और गवाहों का e-KYC वेरिफिकेशन Aadhar के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए. दरअसल, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित होने के साथ ही इन्हें सत्यापित करना भी आसान है.

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