प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 50,655 करोड़ रुपये की लागत वाली राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं का निर्माण मंजूर किया गया। है। देश में राजमार्ग परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में फैली हुई हैं।
राजमार्गों से जुड़े 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। इन सभी परियोजनाओं को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 6-लेन आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर करीबन 88 किलोमीटर लंबा 4,613 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा। यह कॉरिडोर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों से कनेक्टिविटी बढ़ाएगा।
इससे आगरा से ग्वालियर की दूरी सात प्रतिशत और यात्रा समय पन्द्रह प्रतिशत कम हो जाएगा। 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल वाला आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाइवे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में शुरू होकर डिजाइन किमी 88-400 तक जाएगा। 4 लेन अयोध्या रिंग रोड, जो 68 किलोमीटर लंबा होगा और 4 लेन एक्सेस-नियंत्रित है।
3935 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा। इससे तीर्थयात्रियों को राम मंदिर जाने में आसानी होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेजर रिंग रोड अयोध्या में सर्वव्यापी विकास के लिए अप्रूवल हुआ है, जिससे बहुत से लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। इंजिनियरिंग, खरीद और निर्माण मोड में 3298 करोड़ रुपये की लागत से 47 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड सेक्शन को बनाया जाएगा। यह भाग कानपुर के चारों ओर छह लेन की राष्ट्रीय राजमार्ग रिंग को पूरा करेगा।
रिंग रोड लंबी दूरी के यातायात को शहर की ओर जाने वाले यातायात से अलग करेगा, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग और आगामी लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे। इससे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में माल परिवहन आसान होगा। इसके अलावा, रायपुर-रांची नैशनल हाईस्पीड कॉरिडोर में पत्थलगांव और गुमला के बीच चार लेन सेक्शन का निर्माण, चार लेन उत्तरी गुवाहाटी बाईपास और वर्तमान गुवाहाटी बाईपास भी बनाए जाएंगे।
936 किलोमीटर लंबे आठ नैशनल हाइवे के निर्माण को मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मंजूरी दी है। 4 लेन खड़गपुर-मोरेग्राम नैशनल हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण 10,247 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा, जो खड़गपुर और मोरेग्राम के बीच 231 किलोमीटर लंबा होगा और एक्सेस कंट्रोल करेगा। यह देश के उत्तर-पूर्वी भाग और पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के बीच यातायात को बेहतर करेगा।
यह गलियारा खड़गपुर से मोरेग्राम के 9 से 10 घंटे वाले सफर को 3 से 5 घंटे कर देगा। 6 लेन अहमदाबाद राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर का निर्माण बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर मोड में किया जाएगा, जो 214 किलोमीटर लंबा होगा और 10,534 करोड़ रुपये का खर्च होगा।
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