शिकायतों के बाद सख्ती
लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों से यह शिकायतें मिल रही थीं कि ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी अपने क्षेत्रों में कम समय बिताते हैं. कई बार ग्रामीणों को छोटे-छोटे कामों के लिए इन अधिकारियों को ढूंढना पड़ता था. इस वजह से विकास कार्यों की गति प्रभावित हो रही थी और योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था.
अब हर दिन पंचायत भवन में उपस्थिति जरूरी
नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अब अधिकारी प्रत्येक कार्यदिवस पर अपनी तैनाती वाले ग्राम पंचायत भवन में उपस्थित रहेंगे. वहां से ही उन्हें मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी. इससे सरकार को रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी कि कौन अधिकारी अपने क्षेत्र में मौजूद है और कौन नहीं.
पहले से कुछ कर्मचारियों पर लागू है व्यवस्था
पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया है कि पंचायत सहायकों और एकाउंटेंट-कम-डाटा एंट्री ऑपरेटरों की ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था पहले से पंचायत भवनों में चल रही है. अब इसी प्रक्रिया को ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों पर भी लागू किया जाएगा. इसके लिए जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया जा रहा है.
सरकार ने जारी किए निर्देश
सरकार ने पंचायती राज विभाग के निदेशक और ग्राम्य विकास विभाग के आयुक्त को पत्र भेजकर व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं. आदेश में कहा गया है कि जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी पंचायतों में यह प्रणाली जल्द शुरू हो जाए और उसकी सूचना सरकार को दी जाए.
गांवों में जिम्मेदारी बढ़ेगी
इस नई पहल से ग्राम पंचायत स्तर पर जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है. अधिकारी अब ग्रामीणों के बीच रहकर काम करेंगे, जिससे योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन दोनों में सुधार होगा. सरकार की मानें तो यह कदम ग्रामीण विकास को नई दिशा देगा और गांवों के कामकाज में लापरवाही को कम करेगा.
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