यूपी के इन ग्राम पंचायतों की बल्ले-बल्ले, योगी सरकार के इस प्लान से मिलेगा बेहतरीन लाभ

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने और गांवों तक जन सुविधाओं की सहज पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है. मुख्यमंत्री योगी के ‘डिजिटल ग्राम’ विजन को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार 278 करोड़ रुपये की लागत से एक विशाल ‘डिजिटल वर्कफोर्स’ तैयार करने जा रही है. यह कार्य राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत किया जाएगा, जो ग्रामीण शासन व्यवस्था को तकनीकी सशक्तिकरण की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा.

राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक, पंचायत कर्मियों के प्रशिक्षण और निरंतर विकास हेतु विशेष केंद्र बनाए जाएंगे, जहां उन्हें नई तकनीकों से रूबरू कराया जाएगा. इसके साथ ही इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण जनता को भी कई सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ सरलता से प्राप्त हो सकेगा. राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए AI प्रज्ञा कार्यक्रम के अंतर्गत 10 लाख से अधिक युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपकरणों और एप्लिकेशनों की जानकारी दी जाएगी. इस अभियान में ग्राम पंचायतों, ब्लॉक कार्यालयों और जिला मुख्यालयों के कर्मचारी भी सम्मिलित होंगे. कार्य योजना को प्रभावशाली रूप से लागू करने के लिए 4 स्तरीय समितियों का गठन किया गया है:

यह भी पढ़ें: यूपी में इस रूट पर सड़क को चौड़ी करने का काम शुरू

1. राज्य सलाहकार समिति, जिसकी अध्यक्षता पंचायती राज मंत्री करेंगे.
2. राज्य संचालन समिति, जिसका नेतृत्व मुख्य सचिव करेंगे.
3. राज्य कार्यकारी समिति, जिसकी कमान प्रमुख सचिव पंचायती राज के हाथों में होगी.
4. अनुश्रवण समिति, जिसकी अध्यक्षता निदेशक पंचायती राज करेंगे.

इन समितियों के माध्यम से योजना की निगरानी और आवश्यक समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे इसकी प्रभावशीलता बनी रहे. इस नई पहल से प्रदेश की ग्राम पंचायतों में तकनीक के माध्यम से न केवल सरकार की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुशासन की नई मिसाल कायम होगी.