इस कदम से कंप्यूटर पर कोड दर्ज करते ही आप के सामने सारी जानकारी होगी. इसके जरिए यहां तक पता चल जाएगा कि रोड कौन से विभाग ने कब बनवाई और सड़क कब बनी थी. नगर निगम गोरखपुर के मुख्य इंजीनियर संजय चौहान ने बताया कि प्रदेश के सभी नगर निगमों में Remote Sensing And Application Center हाईरेजोल्यूशन मैपिंग कर रहा है. इसके बाद कोडिंग का काम शुरू हो जाएगा.
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार RSC इंजीनियर साइंटिस्ट आलोक सैनी ने जानकारी दी कि गोरखपुर समेत 6 नगर निगमों की सभी सड़कों, नाले नालियों की सैटेलाइट मैपिंग हो चुकी है. फिलहाल गोरखपुर के उन डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है जो सत्यापन के लिए बचे हैं और छूट गया है. बताया गया कि एक साल के भीतर सभी नगर निगमों में मैपिंग कर के सड़क और नालियों को यूनिक आईडी नंबर यानी कोड नंबर असाइन कर दिया जाएगा.
उम्मीद है कि अगले दो महीनों के भीतर नंबर कोडिंग और डेटा कलेक्शन का काम पूरा होजाएगा और फिर सैटेलाइट मैपिंग और नंबर कोड का फायदा नगर निगम की सड़कों के अलावा लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर विकास प्राधकिरण की सड़कों के भी डाटा मिल सकता है. इसके इनकी निगरानी भी आसान होगी.
इस कोडिंग से नए सिरे से सड़कों और नालों की मरम्मत भी आसानी से होगी. अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि किसी अन्य विभाग द्वारा बनाई गई सड़क को किसी और ने बना दिया या बनाने के लिए टेंडर इशू कर दिया गया. इससे आम लोगों को भी राहत मिलेगी
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