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किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। उनके उत्थान, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जिसके अंतर्गत किसानों को वार्षिक 6000 रुपये देकर आर्थिक सम्बल दिया जा रहा है। इसी तरह केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये मासिक यानी 36 हजार रुपये सालाना पेंशन दी जाती है।
किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक तंगी से बचाने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और मान-सम्मान बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार ने इस योजना पर विशेष ध्यान दिया है। प्रदेश में सभी किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु के किसान पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद प्रत्येक माह प्रीमियम जमा करना होगा। 18 वर्ष की आयु में किसान को प्रतिमाह 55 रुपये और 40 वर्ष की आयु के किसान को 200 रुपये प्रीमियम देना होता है। इसमें 50 प्रतिशत प्रीमियम किसान और 50 प्रतिशत सरकार वहन करती है। यदि कोई किसान पहले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभार्थी है तो किसान मानधन योजना में उसका पंजीकरण स्वतः हो सकता है। किसानों को इसके लिए अलग से दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण के लिए किसान नजदीकी जनसेवा केन्द्र पर जा सकते हैं।.jpg)
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यह योजना लघु एवं सीमान्त किसानों सहित सभी किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और बुढ़ापे में आजीविका का साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। यह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। प्रदेश में जून 2025 तक 2.52 लाख से अधिक किसानों को कार्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं और सरकार अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ दिलाने के लिए प्रयासरत है।
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