यूपी में इन लोगों के लिए खुशख़बरी, 735 करोड़ रुपए मंज़ूर

सरकार की वर्तमान पहल

उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए साल 2025 और 26 में 735.94 करोड रुपए की लगभग राशि स्वीकृत किया जा चुका है जिसमें केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों का अंश शामिल करने का सूचना प्राप्त हुआ है धनराशि स्वीकृति करने के साथ-साथ ही प्रत्येक आवास की फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग, जियो टैगिंग विशेष रूप से अनिवार्य कर दिया गया है.

निर्माण कार्य में राष्ट्रीय भवन संहिता के मानकों तथा आपदा प्रतिरोधी सुविधाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है. शासन की दिशा निर्देश दिए जाने पर धन की अनुचित उपयोग होने पर पूरी राशि ब्याज सहित भारत सरकार को लौटानी पड़ सकती है योजना के लिए पहले से किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त न होने की पुष्टि सुडा तथा डूडा को करनी होगी.

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क्या ढाई लाख की संख्या संभव है

अब इस योजना के अंतर्गत नगर विकास के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने बताया है कि धनराशि जारी होने से प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लक्ष्य हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगी तथा इस योजना के अंतर्गत प्रदेश को 252605 आवास आवंटित किया जा चुका है. सरकार के इस योजना में हर किसी को घर की स्वच्छ भारत में सरकार की सबसे बड़ी सामाजिक आर्थिक योजनाओं में से एक बन चुकी है प्रधानमंत्री आवास योजना तथा शहरी क्षेत्र में जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है.

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ऐसे में यदि कहा गया है कि ढाई लाख लोगों को अपना घर आवश्यक रूप से मिलेगा तो यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है शहरी क्षेत्र के लिए यह योजना है जिसमें गरीब रेखा के नीचे निम्न तथा मध्यम आय वर्गों को पक्का घर उपलब्ध कराने की योजना की रणनीति बनाई गई है. ग्रामीण भारत में पक्का आवास बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है अगले कुछ सालों में लाखों ग्रामीण घर बनाने का लक्ष्य है.