यूपी में इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है. यह निर्णय कर्मचारियों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने और महंगाई के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है.

अब प्रदेश के इन कर्मचारियों का बढ़ा महंगाई भत्ता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है. यह वृद्धि कर्मचारियों के मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की गई है. जिससे उनकी मासिक आय में इजाफा होगा.​ सरकार ने मंगलवार को प्रदेश में पांचवां और छठा वेतनमान पाने वाले राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता क्रमशः 11 फीसदी और 6 फीसदी बढ़ा दिया है. इनमें सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के पूर्णकालिक कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारी शामिल हैं. वहीं प्रदेश में कार्यरत सिविल सेवा के अफसरों को भी दो फीसदी बढ़े महंगाई भत्ते का मंगलवार को आदेश जारी हो गया.

इन अफसरों को अब 53 फीसदी की जगह 55 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। यह भी एक जनवरी 2025 से प्रभावी होगा. महंगाई भत्ते में इस वृद्धि से राज्य सरकार के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा. हालांकि सरकार ने इस वृद्धि को कर्मचारियों की भलाई और उनके जीवनस्तर को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक बताया है. इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को दीपावली के अवसर पर बोनस देने की भी घोषणा की है. यह बोनस कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण के प्रति सरकार की सराहना को दर्शाता है. महंगाई भत्ते में वृद्धि और बोनस की घोषणा से राज्य कर्मचारियों को वित्तीय राहत मिलेगी. यह कदम सरकार की कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्धता और उनके कल्याण के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है.

जनकल्याणकारी योजनाएं, जनता की प्रतिक्रिया

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को जनता के बीच व्यापक सराहना मिल रही है. 2017 से सत्ता में आने के बाद से योगी सरकार ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण पर फोकस किया है. उससे राज्य में बदलाव की लहर महसूस की जा सकती है. सबसे पहले जनता ने जिस चीज की सबसे अधिक सराहना की वह है राज्य की कानून व्यवस्था में आया सुधार. गुंडाराज के लिए कुख्यात उत्तर प्रदेश में अब की नीति अपनाई गई है. अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर नीति और पुलिस का सशक्तिकरण जनता के बीच सुरक्षा की भावना को मजबूत कर रहे हैं.

योगी सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया है. एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, और स्मार्ट शहरों के विकास ने निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं जनता के जीवन स्तर में बदलाव ला रही हैं. इसके तहत पांचवां वेतनमान पाने वाले कर्मियों को अब 455 फीसदी की जगह 466 फीसदी और छठा वेतनमान पाने वाले कर्मियों को अब 246 फीसदी की जगह 252 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. बढ़ी हुई दर एक जनवरी 2025 से लागू होगी. एक जनवरी से 31 मार्च 2025 तक की देय अवशेष राशि कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा होगी. वहीं राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों की उपरोक्त अवधि की महंगाई भत्ते की 10 फीसदी राशि उनके पेंशन खाते में जमा की जाएगी जबकि 14 फीसदी राशि राज्य सरकार द्वारा जमा की जाएगी. शेष 90 फीसदी राशि कर्मचारियों के पीपीएफ खाते में जमा की जाएगी.