यूपी में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है. उन्होंने महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि बीते वर्षों में महिला सुरक्षा, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है.

सीएम योगी के अनुसार, राज्य में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और मिशन शक्ति के पांच चरण सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं. उन्होंने दावा किया कि 2017 से पहले महिला सुरक्षा से जुड़े जो आंकड़े थे, उनमें अब बड़ा सुधार हुआ है और महिलाएँ नाइट शिफ्ट सहित विभिन्न क्षेत्रों में आत्मविश्वास के साथ कार्य कर रही हैं.

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रोजगार के मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नौ लाख सरकारी नौकरियाँ दी गई हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बेटियों को भी अवसर मिला है. साथ ही स्वयं सहायता समूहों, ‘लखपति दीदी’ जैसे कार्यक्रमों के जरिए ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है.

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मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और सामूहिक विवाह योजना जैसी पहलें महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर रही हैं.

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शिक्षा एवं कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा, माध्यमिक, बेसिक, शिक्षामित्र, अनुदेशक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को ₹5 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी, जिससे शिक्षकों और कर्मचारियों को इलाज में बड़ी राहत मिलेगी.

पेंशन योजना पर बड़ा ऐलान करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में एक करोड़ छह लाख से अधिक निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को सालाना 12 हजार रुपये की पेंशन सुविधा दी जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि बजट में इसके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है. सरकार का दावा है कि इन सभी योजनाओं का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ना और आत्मनिर्भर बनाना है.