सुरक्षा और रोजगार की साझा शक्ति से यूपी की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भाजपा के शासन में रोजगार और सुरक्षा दोनों में बढ़ोतरी हुई है। भाजपा सरकार ने लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत किया है। 

पुरानी पेंशन बहाली का फैसला

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, माध्यमिक शिक्षा विभाग के सैकड़ों शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने जा रहा है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित होगा सरकार ने लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया। कुछ शिक्षकों और कर्मचारियों के आवेदन पर आपत्ति जताई गई है, संजय द्विवेदी ने बताया कि इन आपत्तियों का जल्द निस्तारण किया जाएगा और बाकी पात्र शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एक अप्रैल 2005 से पहले के विज्ञापित पदों पर नियुक्ति पाने वाले लगभग 1845 शिक्षक-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का तोहफा दिया है। विभाग के अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से शुक्रवार को ऐसे शिक्षक-कर्मचारियों की सूची जारी की गई है। इससे शिक्षकों-कर्मचारियों में खुशी की लहर है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1845 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया, अपर शिक्षा निदेशक ;माध्यमिक, सुरेंद्र कुमार तिवारी ने जिलावार सूची जारी कर दी है, जिसमें शिक्षकों की विज्ञापन तिथि और ज्वाइनिंग तिथि दर्ज है। 

यूपी में विकास को दे रही प्राथमिकता

केंद्र सरकार की घोषणा के बाद यूपी सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जिन पदों के लिए विज्ञापन 1 अप्रैल 2005 से पहले जारी किया गया था, लेकिन नियुक्ति बाद में हुई, उन शिक्षकों-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाएगी, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी योग्य शिक्षकों-कर्मचारियों से आवेदन मंगवाए और एक समिति का गठन किया। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जिलावार शिक्षकों-कर्मचारियों की सूची, विज्ञापन तिथि व ज्वाइनिंग तिथि के साथ जारी की है। वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल गुट) के प्रदेश मंत्री संजय द्विवेदी ने कहा कि संगठन कई साल से इसकी लड़ाई लड़ रहा था। पुरानी पेंशन पाने वाले सभी शिक्षकों-कर्मचारियों को इसके लिए बधाई। उन्होंने बताया कि कुछ शिक्षक-कर्मचारियों के आवेदन पर आपत्ति है, जल्द ही इसका निस्तारण कर उनका भी आदेश जारी किया जाए। इस क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षकों-कर्मचारियों से आवेदन लेकर निदेशालय स्तर पर समिति का गठन किया था। समिति की हाल में आई रिपोर्ट के बाद 1845 से अधिक शिक्षकों-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।

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