यूपी के इस जिले में GDA विकसित करेगा टाउनशिप, 31 जनवरी तक कर सकते है आवेदन

यूपी के इस जिले में GDA विकसित करेगा टाउनशिप, 31 जनवरी तक कर सकते है आवेदन
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उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि गोरखपुर विकास प्राधिकरण जीडीए द्वारा मानबेला के पास राप्तीनगर विस्तार टाउनशिप और स्पोर्ट्स सिटी योजना में भूखंडों के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। अब सिटी योजना में आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंडों के लिए अब 31 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे।

नई टाउनशिप और स्पोर्ट्स सिटी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2024 में इस योजना का शिलान्यास किया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण तब भूखंडों का आवंटन नहीं हो सका था। जीडीए ने राप्तीनगर में 207 एकड़ भूमि पर आवासीय टाउनशिप और स्पोर्ट्स सिटी योजना का विकास शुरू किया है, इसमें से 177 एकड़ भूमि पर टाउनशिप और 30 एकड़ पर स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण किया जाएगा। पहले प्राधिकरण ने शनिवार तक ही आवेदन का आखिरी दिन तय किया था। योजना के तहत निम्न आय वर्ग से लेकर उच्च आय वर्ग तक के लिए करीब 1600 भूखंड का विकल्प मौजूद है। प्राधिकरण की ओर से राप्तीनगर में 207 एकड़ में आवासीय टाउनशिप एवं स्पोर्ट्स सिटी योजना विकसित की जा रही है। इसमें करीब 177 एकड़ में टाउनशिप और 30 एकड़ में स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण होगा। जीडीए के अधिकारियों ने आसपास रहने वाले नागरिकों को भरोसा दिया है कि किसी के मकान को क्षति नहीं पहुंचने दी जाएगी। अगले सप्ताह आ सकते हैं विशेषज्ञ जीडीए के प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह ने बताया कि आइआइटी रुड़की के प्रबंधन से बात हो रही है। विशेषज्ञों की टीम बनाकर वहां से भेजी जाएगी। टीम जांच कर जो सुझाव देगी, उसके अनुसार योजना बनाई जाएगी। नागरिकों से भी सुझाव लिया जाएगा। इसके बाद जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है। इस पर जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन, सचिव उदय प्रताप सिंह, प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह मौके पर पहुंचे और जांच की। उपाध्यक्ष ने बेसमेंट का काम रुकवा दिया। अगले दिन दिल्ली से आर्किटेक्ट को बुलाया गया। आर्किटेक्ट व आर्किटेक्चरल इंजीनियर ने रिटेंशन वाल बनाने का सुझाव दिया गया। इसके बाद काम शुरू हुआ था। इस विकास कार्य की जिम्मेदारी मुंबई स्थित गरुण कंस्ट्रक्शन को सौंपी गई हैण् डेवलपर को इस परियोजना के तहत 19 एकड़ भूमि दी गई है। 

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गोरखपुर में 207 एकड़ में बसेगी 

डेवलपर के पास लगभग 900 भूखंड और फ्लैट्स होंगे। जिन्हें वह अपनी मर्जी से बेच सकेगाण् जबकि खाली भूमि बेची नहीं जा सकेगी। योजना के तहत तीन मंजिला मकान लिफ्ट के साथ बेचे जाएंगे। फ्लैट लेने वालों के नौकरों के लिए क्वार्टर बनाने के साथ ही क्लब व स्वीमिंग पूल की सुविधा भी दी जा रही है। गहरी खोदाई से आने लगी दरार ग्रीनवुड अपार्टमेंट परियोजना के लिए कार्यदाई संस्था ने गहरी खोदाई शुरू कराई तो आसपास के मकानों में दरार आने लगी। इससे के बाद नागरिकों ने विरोध जताना शुरू किया। ईडब्लूएस के भूखंड 31 से 36 वर्ग मीटर तो एलआइजी के भूखंड 37 से 50 वर्ग मीटर तक के होंगे। इससे पहले प्राधिकरण ने राप्तीनगर योजना में ही इतने छोटे प्लाटों के लिए आवेदन निकाला था। योजना में निम्न आय वर्ग (ईडब्लूएस) और अल्प आय वर्ग (एलआइजी) के एक हजार से अधिक भूखंड उपलब्ध होंगे। योजना में भूखंडों की कीमत आकार के अनुसार 3830 रुपये से लेकर 4100 रुपये प्रति वर्ग फीट होगी। यह भूखंड पहले 51 से 150 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के थे। इसे अब तीन श्रेणी में कर दिया गया है। इसी तरह एचआइजी के 437 भूखंड हैं। इनका क्षेत्रफल 151 से 300 वर्ग मीटर है। वहीं सुपर एचआइजी के 72 भूखंड हैं। इनका क्षेत्रफल 301 वर्ग मीटर से लेकर 425 वर्ग मीटर तक है। योजना में एमआइजी के करीब 175 भूखंड का विकल्प मिलेगा। वहीं गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की ग्रीनवुड अपार्टमेंट परियोजना का काम रुक गया है। निर्माण के लिए हुई खोदाई के कारण आसपास के घरों में आई दरार के बाद बनाई जा रही रिटेंशन वाल से नागरिक संतुष्ट नहीं हैं। लोगों की सहूलियत के लिए प्राधिकरण ने एमआइजी श्रेणी के भूखंडों की तीन श्रेणी बना दी है। पहले 51 से 150 वर्ग मीटर की एक ही श्रेणी थी, लेकिन अब एमआइजी प्रथम में 51 से 75 वर्ग मीटर, एमआइजी द्वितीय में 76 से 100 और एमआइजी तृतीय में 101 से 150 वर्ग मीटर के भूखंड हैं। नागरिक आइआइटी रुड़की से विशेषज्ञों को बुलाने की मांग कर रहे हैं। नागरिकों की बात मानकर जीडीए विशेषज्ञों को बुलाने में जुटा है। ग्रीनवुड अपार्टमेंट जीडीए की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है। यहां आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त अपार्टमेंट का निर्माण होना है।

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