यूपी के इस जिले के विस्तार को मंजूरी, 89 किलोमीटर बढ़ेगा शहर का क्षेत्रफल

यूपी की महायोजना 2031 को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत प्रयागराज के जलालपुर घोसी से असरावे कला मार्ग पर यमुना किनारे एक नई टाउनशिप विकसित की जाएगी। कुंभ क्षेत्र का दायरा भी 707 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1631 हेक्टेयर कर दिया गया है। महायोजना में कई अहम बदलाव किए गए हैं जिनसे शहर के विकास को गति मिलेगी और अवैध निर्माणों पर अंकुश लगेगा।

यूपी में महायोजना 2031 को शासन से मंजूरी

महायोजना 2031 के तहत जलालपुर घोसी से असरावे कला मार्ग पर यमुना किनारे एक नई टाउनशिप विकसित की जाएगी। यह टाउनशिप एक प्राइवेट रियल एस्टेट कंपनी विकसित करेगी। इस क्षेत्र को व्यावसायिक क्षेत्र घोषित किया गया है। विकास प्राधिकरण की ओर से तैयार की गई महायोजना.2031 को शासन से मंजूरी मिल गई है। अब शहर का क्षेत्रफल 309 से बढ़कर 398 वर्ग किमी हो जाएगा। जिले के कुल 639 गांवों को महायोजना में शामिल किया गया है, जिनके क्षेत्रफल में विस्तार होगा। विकास प्राधिकरण की ओर से तैयार की गई महायोजना-2031 को शासन से मंजूरी मिल गई है। जिनके क्षेत्रफल में विस्तार होगा। वहीं सब्जी पट्टी को समाप्त करते हुए आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तित किया जाएगा, जिसका मानचित्र भी स्वीकृत हो सकेगा। इससे विभिन्न निर्माण कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और टेक्नोलॉजी आधारित सेवाओं से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। शहर के कई प्रमुख मार्गों पर बाजार, स्ट्रीट भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया है, जिसके कारण उक्त मार्ग के किनारे भूतल प्रथम तल के व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृत होंगे। साथ ही पूर्व में बिना स्वीकृत हुए निर्माणों को शमन किया जा सकेगा। इससे राजस्व में वृद्धि होगी। महायोजना-2031 की मंजूरी मिलने के बाद शहर के बुनियादी ढांचे का विकास होगा और हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी मुहैया होंगे। शहरीकरण का न केवल विस्तार होगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। रिंग रोड एवं बाईपास रोड पर 500-500 मीटर की गहराई तक दोनों तरफ हाईवे फैसिलिटी नामक नया भू-उपयोग महायोजना 2031 में प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत बरात घर गेस्ट हाउस, ढाबा, रेस्टोरेंट, जलपान गृह, रिसॉर्ट, पेट्रोल पंप जैसे क्रियाकलाप अनुमन्य है। इसके लिए मानचित्र रिंग रोड एवं बाईपास रोड पर स्वीकृत किए जाएंगे। इससे प्राधिकरण को अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। प्रयागराज महायोजना-2031 को शासन से मंजूरी मिल गई है। इसमें कुल 639 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। महायोजना में विकास क्षेत्र समान ही हैं। केवल महायोजना क्षेत्र का दायरा बढ़ा है। आगामी 10 वर्ष में शहरीकरण का और विस्तार किया जाना है। महायोजना-2031 को मंजूरी मिलने के बाद शहर की सीमा क्षेत्र का विस्तार होगा और बुनियादी ढांचे का विकास होगा।

89 किलोमीटर बढ़ेगा शहर का क्षेत्रफल
प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जनवरी-2022 में एक एजेंसी की मदद से महायोजना 2031 तैयार किया था। इसमें सिविल लाइन सहित कई रिहायशी इलाकों को व्यावसायिक में तब्दील करने की योजना बनाई गई। इसके बाद लोगों से आपत्तियां मांगी गईं। करीब 485 लोगों ने आपत्तियां एवं सुझाव दिए थे। तीन बार आपत्ति के आधार पर महायोजना में संशोधन किया गया। नवंबर-2024 में बोर्ड से स्वीकृति के बाद शासन की स्वीकृति के लिए महायोजना भेजी गई थी, जिसके परीक्षण के बाद अब इसे मंजूरी मिल गई हैं। महायोजना 2021 के अनुसार, शहर का सीमाक्षेत्र जहां तकरीबन 30917 हेक्टेयर में था, वह अब बढ़कर 36773 हेक्टेयर हो जाएगा, यानी दायरा तकरीबन 89 किमी. और बढ़ जाएगा। महायोजना के तहत शहर के विकास को गति देने के लिए पांच नए जोन जोड़कर अब 17 जोन निर्धारित किए गए हैं जिससे अवैध निर्माणों पर सख्ती से अंकुश लगाया जाएगा। इसके अलावा प्रयागराज विकास प्राधिकरण ;पीडीए का दायरा 88 वर्ग किलोमीटर बढ़ाया गया है। ग्रीन बेल्ट का दायरा 15 प्रतिशत तक अनिवार्य कर दिया है। चारागाह, वनीकरण, डेयरी, नदी और जलाशयों का क्षेत्र कम किया गया है। कई प्रमुख मार्गों पर बाजार स्ट्रीट भू.उपयोग प्रस्तावित किया गया हैए जिससे उन मार्गों के किनारे भूतलए प्रथम तल के व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृत होंगे और पूर्व में बिना स्वीकृत निर्माणों से शुल्क वसूला जाएगा। मुख्य नगर नियोजक टीपी सिंह ने बताया कि झलवा की ओर फल पट्टी एरिया 250 हेक्टेयर में निर्धारित किया गया था लेकिन बड़ी संख्या में लोग यहां पर मकान स्कूल और हास्पिटल का निर्माण कर रहे हैंए जिसे देखते हुए भू उपयोग को परिवर्तित कर दिया गया है।
महायोजना-2021 में आवासीय उपयोग हेतु 36 प्रतिशत एरिया प्रस्तावित था, जो महायोजना-2031 में 45 प्रतिशत हो जाएगा।
- पूर्व महायोजना 2021 में 2.41 प्रतिशत क्षेत्रफल व्यावसायिक उपयोग हेतु प्रस्तावित था, जो नए प्रयागराज महायोजना 2031 में 4.5 प्रतिशत में होगा।
- 2021 में सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं हेतु 3.82 प्रतिशत प्रस्तावित एरिया अब बढ़कर 2031 में 6.43 प्रतिशत हो जाएगा।
- 2021 में एक बड़े भू-भाग पर सब्जी पट्टी एरिया प्रस्तावित थी, इस क्षेत्र में आवासीय भू-उपयोग न होने के कारण मानचित्र स्वीकृत नहीं हो पा रहा था। महायोजना-2031 को मंजूरी मिलने के बाद अब सब्जी पट्टी भू-उपयोग को समाप्त करते हुए आवासीय भू उपयोग प्रस्तावित किया गया है। जिसके कारण आवासीय मानचित्र आसानी से स्वीकृत होंगे।