उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग की प्रमुख योजनाओं की प्रगति को लेकर सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की. उन्होंने अधिकारियों को साफ आदेश दिए हैं कि प्रदेश के सभी 75 जिलों से 30 जून तक प्रस्ताव अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए.
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिलकर समन्वय बनाएं और निश्चित समय के भीतर सभी प्रस्ताव सरकार को भेजें. उन्होंने यह भी कहा कि विकास योजनाओं का लाभ किसी राजनीतिक सीमा को नहीं, बल्कि लोगों की वास्तविक जरूरतों के आधार पर मिलना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने बैठक में "समावेशी विकास" को केंद्र में रखते हुए कहा कि प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों को कम से कम 2 से 3 योजनाओं का सीधा लाभ मिलना जरूरी है. उन्होंने कहा कि किसी भी विकास कार्य की शुरुआत व शिलान्यास स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थित में कराई जाए, जिससे जनता में पारदर्शिता और विश्वास बना रहे.
मुख्यमंत्री योगी ने धार्मिक पर्यटन को प्रदेश की आर्थिक मजबूती से जोड़ने के लिए खास निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि हर साल प्रदेश के 50 प्रमुख धार्मिक स्थलों का चयन उनकी ऐतिहासिकता, लोकप्रियता और भक्तों की संख्या के आधार पर किया जाए. इन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण और मरम्मत को प्राथमिकता दी जाएगी.
मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्वांचल, आगरा, यमुना, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे से अब पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है. अब जरूरत है कि उत्तर और दक्षिण जिलों को जोड़ने वाले मजबूत रास्तों को निर्मित किया जाए.
उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश की किसी भी सड़क पर गड्ढे नजर नहीं आने चाहिए, क्योंकि खराब और टूटी-फूटी सड़कों के कारण दुर्घटनाएं बढ़ती हैं. सभी "डार्क स्पॉट्स" की पहचान की जाए और वहां टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं.
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कई लघु पुल और सड़कें बरसात में खराब हो जाती हैं. ऐसे में मानसून से पहले ही पूर्व अनुमान के आधार पर योजनाएं बनाकर भेजी जाएं, जिससे बारिश थमते ही काम शुरू किया जा सके.
लोक निर्माण विभाग की जिन 18 योजनाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा, उनमें शामिल हैं:-
- ब्लॉक और तहसील मुख्यालयों को जोड़ने वाले मार्गों का निर्माण
- जिला और राज्य राजमार्गों का चौड़ीकरण
- धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले रास्तों की मरम्मत
- औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्क के लिए सड़कों की मजबूती
- शहरों में बाईपास, रिंग रोड और फ्लाईओवर का निर्माण
- राज्य की अंतर्राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सड़कों का सुदृढ़ीकरण
- रेलवे पुल, अंडरपास और छोटे-बड़े पुलों का निर्माण
- गन्ना मिलों के पास कृषि विपणन के लिए बेहतर सड़कें
- सड़क सुरक्षा और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण मार्ग
- अनजुड़ी बसावट योजना और नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर जैसी विशेष परियोजनाएं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए जो हफ्ते में एक बार सभी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करे. साथ ही यह भी निश्चित किया जाए कि जनप्रतिनिधि हर समीक्षा बैठक में मौजूद रहें. उन्होंने यह भी कहा कि जिन ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार व काम में लापरवाही के आरोप हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए और जांच के बाद उन पर जरूरी कार्रवाई हो. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि प्रदेश में स्पष्टता और विश्वास अत्यधिक महत्वपूर्ण है और हर जिले, हर क्षेत्र व हर नागरिक को विकास का सीधा लाभ मिलना बेहद जरूरी है.
