सीएम योगी ने यूपी के सभी जिलों में जांच के दिए आदेश , छात्रों को मिलेगी धन वापसी

सभी जिलों में होगी जांच

सरकार ने आदेश दिया है कि प्रदेश के 75 जिलों के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रवेश और मान्यता प्रक्रिया की गहन जांच की जाएगी. इसके लिए 18 मंडलों के मंडलायुक्त को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

हर जिले में एक विशेष जांच टीम बनेगी, जिसमें 3 अधिकारी अनिवार्य रूप से शामिल होंगे:-

• एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
  
• एक पुलिस विभाग का अधिकारी
  
• एक शिक्षा विभाग का अधिकारी
  
• संस्थानों से लिया जाएगा शपथ पत्र
  

जांच के दौरान सभी शैक्षणिक संस्थानों से शपथ पत्र लिया जाएगा. इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि वे केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों को चला रहे हैं जिन्हें संबंधित विश्वविद्यालय, बोर्ड या नियामक निकाय से मान्यता मिली है. साथ ही हर संस्थान को अपने सभी कोर्स की सूची और उससे जुड़े मान्यता पत्र प्रस्तुत करने होंगे.

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गैर-मान्यता प्राप्त कोर्स पर सख्ती

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में बिना अनुमति के कोर्स चलते पाए गए, या ऐसे कोर्स में छात्रों का दाखिला हुआ, तो संस्थान पर कड़ी कार्रवाई होगी. ऐसे मामलों में संस्थानों को छात्रों से लिया गया पूरा शुल्क ब्याज सहित लौटाना होगा. जिम्मेदार प्रबंधन के खिलाफ दंडात्मक कदम भी उठाए जाएंगे.

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समय सीमा और निगरानी

जांच कार्य तुरंत शुरू करने का आदेश दिया गया है. हर जिले से मिलने वाली रिपोर्ट को 15 दिन के अंतर्गत सरकार को भेजना अनिवार्य होगा. इस पूरी प्रक्रिया पर मंडलायुक्त की सीधी निगरानी रहेगी. उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो.

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मुख्यमंत्री का आदेश 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का गहन जांच कराने का आदेश दिया गया है. अगर कोई संस्थान गैर-मान्यता प्राप्त कोर्स संचालित करता पाया गया तो छात्रों को अनिवार्य रूप से उनकी फीस ब्याज सहित वापस की जाएगी और संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.