जमीन हस्तांतरण बना सबसे बड़ी अड़चन
जिस स्थान पर बस अड्डा बनाया जाना है, वह लगभग 25 बीघा जमीन लोक निर्माण विभाग की है. इस जमीन को परिवहन निगम को सौंपने के लिए कैबिनेट की स्वीकृति जरूरी है. बिना कैबिनेट की अनुमति के न तो जमीन ट्रांसफर हो सकती है और न ही निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.
शासन स्तर पर चल रही प्रक्रिया
प्रदेश सरकार की ओर से रोडवेज बस अड्डे के निर्माण को लेकर पहले ही सैद्धांतिक सहमति दी जा चुकी है. सरकार ने जमीन चिन्हित करने के लिए एसडीएम तुलसीपुर को पत्र भेजा था. इसके बाद राजस्व विभाग ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस परिसर की 25 बीघा भूमि को बस अड्डे के लिए उपयुक्त मानते हुए प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है.
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तुलसीपुर को मिल रही विकास की सौगात
तुलसीपुर शहर को हाल के वर्षों में कई बड़ी योजनाएं मिली हैं. रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज, फोरलेन सड़क और देवीपाटन धाम में कॉरिडोर परियोजना पहले से प्रस्तावित हैं. इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत रोडवेज बस अड्डे का निर्माण भी शामिल है, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी.
विधायक की पहल से मिली थी हरी झंडी
देवीपाटन धाम में रोडवेज बस अड्डा बनाए जाने की मांग काफी समय से उठ रही थी. तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मांग रखी थी. विधायक की पहल पर मुख्यमंत्री ने बस अड्डे के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी.
श्रद्धालुओं को मिलेगा सीधा लाभ
रोडवेज बस अड्डा बनने के बाद देवीपाटन धाम आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी. खासकर चैत्र और शारदीय नवरात्र के दौरान लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. नए बस अड्डे से आवागमन सुगम होगा और भीड़भाड़ की समस्या कम होगी.
बजट और निर्माण
प्रशासन के अनुसार, कैबिनेट से जमीन हस्तांतरण की मंजूरी मिलते ही शासन स्तर से बजट जारी कर दिया जाएगा. इसके बाद बस अड्डे के निर्माण का काम शुरू हो सकेगा.
एसडीएम तुलसीपुर राकेश कुमार जयंत ने बताया कि भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है. स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण प्रक्रिया में कोई देरी नहीं की जाएगी.
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