UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम-काज और प्रदेश के विकास को लेकर आये दिनो में सख्त नजर आ रहे है. निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी जिलाधिकारी अपनी देखरेख में चकबंदी मामलों की तेजी से निस्तारण किया जाए. इसी के आधार पर चकबंदी आयुक्त ने मामलों की गहन समीक्षा की है.
उन्होंने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि सभी जिलाधिकारी अपनी देखरेख में चकबंदी मामलों की समीक्षा करें. साथ ही डीएम को निर्देश हैं कि वे हर महीने इसकी समीक्षा करेंगे. योगी सरकार के निर्देश के बाद प्रदेश के चकबंदी आयुक्त भानुचंद्र गोस्वामी ने सभी जिलों के डीएम को यह आदेश भेजा है. मामलों में त्वरित और प्रभावी पैरवी कराई जाएगी.
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इसके लिए उन्होंने एक फार्मेट तैयार किया है जिसमें विवादित मामलों की सुनवाई की गई है. पूरी जानकारी भरनी होगी. यूपी के जिलाधिकारियों को हर महीने विधिवत अपने जिले में लंबित चकबंदी मामलों की समीक्षा करनी जरूरी होगी. विशेष निगरानी के लिए एडीएम स्तर के अधिकारी को लगाया जाएगा. लंबित मामलों में कोर्ट से प्राप्त किए गए स्थगन आदेशों के प्रकरण में गहनता से समीक्षा कर कोर्ट में प्रभावी पैरवी कराई जाएगी. चकबंदी लेखपालों को पदोन्नत कर चकबंदीकर्ता कानून बनाया गया हैण् इससे 68 ज़िलों में चकबंदी के कार्यों को रफ़्तार मिलेगी.
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