यूपी में ई-रिक्शा चालकों के लिए बड़ी खबर, इन पाँच जोन में चलेंगे ई-रिक्शा, रेलवे स्टेशन होगा केंद्र

यूपी में ई-रिक्शा चालकों के लिए बड़ी खबर, इन पाँच जोन  में चलेंगे ई-रिक्शा, रेलवे स्टेशन होगा केंद्र
यूपी में ई-रिक्शा चालकों के लिए बड़ी खबर, इन पाँच जोन में चलेंगे ई-रिक्शा, रेलवे स्टेशन होगा केंद्र

शहर में ई-रिक्शा के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए अब इसे 5 अलग-अलग जोन में बांटा जाएगा, जिसका केंद्रीय बिंदु रेलवे स्टेशन होगा। इस फैसले को लेकर शनिवार 23 मार्च को पुलिस लाइंस में ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में ई-रिक्शा के नए रूट तय किए गए, जिन्हें जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

 

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बैठक में शहर को नौसड़, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, बरगदवां और देवरिया बाईपास-कुनराघाट जोन में विभाजित किया गया। नए प्रावधानों के अनुसार, अब किसी भी जोन से ई-रिक्शा रेलवे स्टेशन तक जा सकेंगे। इस व्यवस्था से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और ई-रिक्शा चालकों को भी निर्धारित रूट पर संचालन में आसानी होगी। साथ ही, विभिन्न संगठनों द्वारा जोन निर्धारण की मांग को भी बैठक में शामिल किया गया।

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बैठक में ई-रिक्शा चालकों की यूनिक आईडी बनाने, लाइसेंस अनिवार्यता और नाबालिगों द्वारा ई-रिक्शा न चलाने जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस के ई-रिक्शा संचालन पर सख्त कार्रवाई होगी।

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शहर में अनधिकृत रूप से चल रहे काले ऑटो और बिना लाइसेंस-परमिट वाले वाहनों के खिलाफ भी अभियान चलाया गया। इस दौरान 30 ऑटो चालकों पर कार्रवाई की गई, जबकि 1007 वाहनों का चालान काटकर 38,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

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परिवहन निगम की तरफ से रेलवे बस स्टेशन रोड पर अवैध रूप से दौड़ रहे डग्गामार वाहनों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की सिफारिश की गई। परिवहन विभाग के एआरएम महेश चंद्र ने एसएसपी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा और रेलवे बस स्टेशन रोड पर सुबह 10 बजे तक बड़ी संख्या में अवैध वाहन दौड़ते हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा रहता है और परिवहन निगम को राजस्व का नुकसान भी उठाना पड़ता है।

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शहर में ई-रिक्शा संचालन को सुचारू बनाने के लिए रेलवे स्टेशन को केंद्र बनाकर 5 जोन की व्यवस्था तैयार की गई है। उच्च अधिकारियों के अंतिम निर्णय के बाद इसे जल्द लागू कर दिया जाएगा, जिससे शहर में परिवहन व्यवस्था अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित हो सकेगी।

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