यूपी में राज्य कर विभाग ने नए कर विभाग का पुनर्गठन किया है जिसमें सहायक आयुक्त स्तर पर विभिन्न खंड को समाप्त कर दिया गया है अब केवल और केवल उपयुक्त स्तर के खंड कार्य करेंगे अब इस नई व्यवस्था जल्द लागू किया जाएगा जिसमें जीएसटी के बाद यह पहला पुनर्गठन किया गया है.
राज्य कर विभाग में जानिए क्या हुआ बदलाव
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य कर विभाग ने विभागीय खंड का नए तरीके से इतिहास रच कर पुनर्गठन की प्रक्रिया को शुरूआत किया है जिसमें नई व्यवस्था में सहायक आयुक्त स्टार के सभी 111 खंड को समाप्त करवा दिया गया है जिसमें अब उपायुक्त स्तर के 364 खंड गठन किया गया है इसमें खंड कार्यालय की एक नई व्यवस्था दिन मंगलवार के प्रभावी करने की योजना तय हो चुकी है. अब विभाग में सहायक आयुक्त स्तर के 111 खंड तथा उपायुक्त स्तर के 325 खंड थे जिसमें इन खंडो के कार्य क्षेत्र में विसंगतियां भी थी.
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उन्हें पुनर्गठन के माध्यम से अब दूर किया गया है अब उसके बाद जीएसटी लागू होने के बाद से खंडो को पहली बार पुनर्गठन किया गया है जिसमें पुरानी व्यवस्था में कुछ खंड ऐसे भी थे जिसके पास 10000 से भी अधिक करदाता का दबाव बना हुआ था अब वही कुछ खंड में करदाता की संख्या काफी घट चुकी है. राज्य कर आयुक्त नितिन बंसल ने कहा है कि नए खंड के लिहाज से कार्यालयी कामकाज दिन मंगलवार से प्रारंभ किया जाएगा पुनर्गठन में खंडो के भौगोलिक क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव किया गया है.
जानिए राज्य सरकार की क्या है उपलब्धि
इस योजना के अंतर्गत करदाता अपने से संबंधित क्षेत्राधिकार वाले नए खंड के विषय में विभागीय वेबसाइट पर जानकारी अधिक प्राप्त कर सकते हैं आगे उन्होंने कहा है कि खंड के पुनर्गठन के कारण करदाता को यदि कोई प्रकार की समस्या आ रही है तो उसका समाधान जोन और जिलों में स्थिति हेल्प डेस्क के माध्यम से कराए जाने के लिए समस्त जोनल अपर आयुक्त को दिशा निर्देश दिया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की समस्या होने पर व्यापारी हेल्प डेक्स से सीधा संपर्क कर सकता है.
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इसी बीच प्रदेश सरकार ने कहा है कि डबल इंजन सरकार का लक्ष्य बेहद महत्वपूर्ण है हम देश के विकास के लिए दिन-रात प्रयासरत है व्यापारी और बड़े उद्योगों को एक नजरिए से देखने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें हमारी सरकार राज और केंद्र पूरा जोर लगा दिया है. क्योंकि व्यापारी वर्ग इस देश की आर्थिक मजबूती देने का कार्य करता है इसलिए सरकार की पहली प्राथमिकता है उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न होने दिया जाए. अब तमाम योजनाओं के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को लाभान्वित करना है जिससे आने वाला कल स्वर्णिम हो और किसी भी प्रकार की व्यापारियों को समस्या का एहसास न होने दिया जाए.
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