लखनऊ समेत कई जिलों में अलर्ट, कांवर और मुहर्रम पर प्रशासन की सख्ती

यूपी के कई जिलों में राज्य सरकार ने एक बार फिर से जातीय संघर्ष की साजिशों को चेताया है. कहा है कि ऐसी साजिशों का तुरंत पर्दाफाश हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए. जिसको लेकर आप प्रशासन की तैयारी व्यापक है कानून व्यवस्था चिकित्सा सफाई बिजली सहित सब पर नियंत्रण के साथ दंगों की आशंका कम करने की योजना तैयार की गई है.
सुरक्षा और सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ-साथ कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है. अब जातीय संघर्ष की आशंका ने पुलिस और खुफिया एजेंसी की चिंता बढ़ा दी है. इस दौरान कावड़ यात्रा और मोहर्रम त्योहार को लेकर राज्य सरकार ने सभी संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है. जिसमें अब पुलिस प्रशासन शरारती तत्वों पर विशेष निगरानी रखने और इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक पोस्ट के निगरानी बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है. राज्य सरकार जातीय टकराव की घटना को लेकर जोखिम नहीं उठाना चाहती है इसी दौरान उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अधिकारियों को कावड़ यात्रा मार्गो और मोहर्रम के जुलूस के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिया है इसी बीच डीजीपी मुख्यालय की तरफ से जोन के वरिष्ठ अधिकारियों को अलर्ट मोड पर तैनात किया गया है जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह और अशांति ना फैले जिसमें अधिकारियों को शांति समिति की बैठक में स्वयं भाग लेकर स्थानीय स्तर पर समन्वय बनाए रखने का दिशा निर्देश दिया गया है.
कावड़ और मोहर्रम पर बढ़ाई गई सतर्कता
जिसमें कावड़ यात्रा के दौरान डीजे और ताजिया की ऊंचाई जैसे मामलों पर संस्थाओं और आम जन को भी जागरूक करवाया जा रहा है प्रमुख स्थानों पर यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो इसके लिए वैकल्पिक रूट और डायवर्सन की योजना की तैयारी की जा रही है पुराने विवादित मामलों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील इलाकों की पहचान कर वहां अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की जा रही है. सरकार ने कहा है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर स्तर पर मुस्तादी की जाए और संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त फोर्स भेजा जाए और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को अलर्ट पर तैनात किया जाए जिसको लेकर कोई भी आपत्ति और भ्रामक संदेश तुरंत हटाया जा सके तथा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.