UP में 8 शहरों के विकास को मिली मंजूरी, सरकार देगी 425 करोड़ रुपये

इन 8 शहरों को मिलेगा योजना का लाभ

इस योजना के तहत जिन शहरों को शामिल किया गया है, उनमें- बरेली, वाराणसी, उरई, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़, गाजीपुर और मऊ शामिल हैं. सरकार का लक्ष्य है कि इन शहरों में नए क्षेत्रों का विकास किया जाए और उन्हें भविष्य के हिसाब से बेहतर तरीके से बसाया जाए. इसके लिए संबंधित विकास प्राधिकरणों को धनराशि दी जाएगी, ताकि सड़क, आवास, जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा सके.

2025-26 में 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में नए शहरों के विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसी के तहत पहले चरण में इन आठ शहरों के लिए कुल 425 करोड़ रुपये सीड कैपिटल के रूप में जारी करने की वित्तीय स्वीकृति देने का प्रस्ताव रखा गया है.

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जमीन खरीदने में मिलेगी सरकारी मदद

इस योजना के तहत नए शहरों के विकास के लिए जमीन खरीदने में आने वाले खर्च का 50 प्रतिशत तक हिस्सा राज्य सरकार सीड कैपिटल के रूप में देगी. यह धनराशि अधिकतम 20 साल की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे विकास प्राधिकरणों को शुरुआती परियोजनाएं शुरू करने में आर्थिक मदद मिल सके.

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क्या है योजना का उद्देश्य

सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के तेजी से बढ़ते शहरों में सुनियोजित और व्यवस्थित शहरी विकास करना है. इसके जरिए लोगों को बेहतर आवास, सड़क, जल निकासी और अन्य शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. सरकार का मानना है कि इससे इन शहरों में विकास की रफ्तार तेज होगी और आने वाले समय में लोगों को बेहतर शहरी सुविधाएं मिल सकेंगी.

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