यूपी में यहां बनेगा नया बाईपास, होगी भूमि अधिग्रहण

यातायात की सुगमता, आर्थिक विकास

नए बाईपासों से शहरों के भीतर यातायात की भीड़ कम होगी, जिससे यात्रा समय में कमी आएगी. आर्थिक विकास. बेहतर सड़क संपर्क से व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा. जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. भीड़भाड़ कम होने से प्रदूषण स्तर में कमी आएगी. जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. इन परियोजनाओं के निर्माण और रखरखाव से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
यूपी के मैनपुरी में बहुप्रतीक्षित नए बाइपास के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. शासन ने पहले पैकेज के निर्माण के लिए बजट जारी कर दिया है.

अगले माह भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. पहले पैकेज में भोगांव क्षेत्र से मैनपुरी-इटावा फोरलेन हाईवे तक 15.1 किमी लंबा बाइपास बनाया जाएगा. नया बाइपास बनने के बाद लोगों को फोरलेन हाईवे पर मैनपुरी नगर में जाम से निजात मिलेगी. कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, जिलों से आगरा जाने वाले लोगों को बाइपास पर बेहतर सफर की सौगात मिलेगी. पहली किस्त में आवंटित 59 करोड़ रुपये से भूमि अधिग्रहण का काम पूरा किया जाएगा. इसके अतिरिक्त इस बजट में विद्युत पोलों की शिफ्टिंग, वृक्षों की कटाई के लिए संबंधित विभागों को धनराशि भेजी गई है. जल्द भूमि अधिग्रहण शुरू होने की संभावना है.

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रोजगार सृजन पर्यावरणीय लाभ

दूसरे चरण में इटावा-मैनपुरी फोरलेन से दन्नाहार क्षेत्र के गांव जरामई तक पांच किमी लंबे बाइपास का निर्माण होगा. लोनिवि के अभियंताओं ने जीरो प्वाइंट भदौरा क्षेत्र में निरीक्षण कर जानकारी जुटाई. शिकोहाबाद-भोगांव फोरलेन हाईवे पर यातायात का दबाव निरंतर बढ़ रहा है. भोगांव क्षेत्र से शुरू होने वाले बाइपास को मैनपुरी नगर से बाहर निकालने के लिए कार्रवाई पूरी कर ली गई थी. इस बाइपास को दो चरणों में बनाया जाना है। शासन ने पहले चरण के लिए बजट जारी कर दिया है. शासन ने बजट जारी कर पहली किस्त में 69 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए हैं. इस धनराशि से काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.

लोक निर्माण विभाग ने नए बाइपास के लिए टेंडर प्रक्रिया से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा कराने पर फोकस कर दिया है. भोगांव क्षेत्र के गांव भदौरा के पास से शुरू होने वाले बाइपास को मैनपुरी नगर से दूर निकाला जाएगा. भोगांव के जीरो प्वाइंट से मैनपुरी-इटावा फोरलेन हाईवे तक जोड़ने के लिए पहले पैकेज में निर्माण किया जाएगा. इस काम के लिए शासन से 169 करोड़ रुपये मांगे गए थे. इन बाईपास परियोजनाओं से न केवल यातायात की समस्याओं का समाधान होगा. बल्कि राज्य के समग्र विकास में भी योगदान मिलेगा.