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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक की गई। कानपुर शहर की सीमा विस्तार के साथ प्रयास तेजी से चल रहे हैं। इसमें कानपुर नगर-कानपुर देहात के गांव को सम्मिलित कर आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और शिक्षण संस्थान विकसित करने की तैयारी है। इससे इन गांवों का विकास होगा और रोजगार के रास्ते खुलेंगे। शहर से जोड़ने के लिए पक्की सड़कें। बेहतर शिक्षा के लिए स्कूल,
मरीजों के बेहतर इलाज के लिए गांवों में हेल्थ सेंटर, गांव के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार, पीने के लिए हर घर में शुद्ध पानी, ये चंद ऐसी योजनाएं है। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मंत्री परिषद् ने कानपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में 80 गांव जोड़ने का फैसला लिया है। कानपुर नगर के विकास को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है। यह फैसला मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत लिया गया है।
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इसमें दोनों जिलों की कुछ तहसीलों के गांवों को शामिल किया गया है। यहां डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को विकसित होना है। साथ ही यहां से नए एक्सप्रेसवे को भी गुजरना है। शहर के विस्तारीकरण से किसानों की जमीनों के दाम में काफी उछाल आएगा। साथ ही आसपास में नई परियोजनाओं के पहुंचने ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार के साथ बढ़ेंगे। केडीए में कानपुर सदर तहसील, नर्वल तहसील, बिल्हौर तहसील, कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील और मैथा तहसील के गांव शामिल करने की योजना पिछले साल ही बनी थी,
जिनमें 84 गांव के नामों का जिक्र था। इसमें नर्वल और कानपुर तहसील के 20 गांव शामिल हैं। विस्तारीकरण योजना में 20588.40 हेक्टेयर जमीन को शामिल किया गया। वहीं, इसके अलावा प्रदेश के अन्य शहरी क्षेत्रों के विस्तार के लिए 3,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया था। इसमें 9 विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को भूमि खरीद के लिए 50 प्रतिशत पैसा दिया जा रहा है। इसके तहत सहारनपुर, मथुरा-वृंदावन, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, खुर्जा, बांदा एवं मेरठ विकास प्राधिकरण को 14 योजना में सीड कैपिटल के रूप में 4164.16 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गयाा है। इस वित्तीय वर्ष में इसके अंतर्गत 1285 करोड़ रुपए अनुमोदित किया गया है।
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