यूपी के 25 लाख किसानों को मिलेगा यह फायदा, सीएम योगी ने किया ऐलान

यूपी के 25 लाख किसानों को मिलेगा यह फायदा, सीएम योगी ने किया ऐलान
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किसानों के लिए अब राहत की खबर आई है. हाल में ही एक बैठक में घोषणा की गई है कि राज्य में नई क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे. सरकार ने यह फैसला किसानों के हित के लिए लिया है यह ठोस कदम किसानों के लिए उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से जारी हुआ है. 

डबल इंजन की सरकार किसानों को समर्पित

यूपी सरकार का मकसद किसानों को खेती से जुड़ी जरूरत के लिए आसान और सुलभ कर्ज उपलब्ध और निपटाना पहली  प्राथमिकता होगी. सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए दिन-रात प्रयास रत है हालांकि इस दिशा में वित्तीय वर्ष में 25 लाख नए किसानो को इस योजना से जोड़ने का कदम उठाया गया है सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है अधिक से अधिक किसानों को समय पर सस्ता उधर मिले एवं बिना किसी हिचकिचाहट के कर्ज के बोझ मुक्ति मिल सके.

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इस योजना के माध्यम से 25 लाख किसानों को जोड़ने का संकल्प तय किया गया है. इसी साल विस्तार देते हुए खेती किसान कर रहे इस सुविधा को पहुंचाना लक्ष्य बनाया गया है. सरकार ने पारदर्शिता के साथ अपनी बात को धरातल पर रखा है प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना के लाभार्थी किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे. अब कोई भी किसान फसल ऋण और अन्य हम सुविधाओं से वंचित नहीं होगा केंद्र सरकार का दावा है सभी पात्र किसानों को केसीसी योजना से जोड़ने का आदेश किया गया है. 

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देश के किसानों को मिला बड़ा फायदा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना मास्टरमाइंड लगाया है आगे उन्होंने कहा किसान खेती को अधिक मुनाफा वाला सौदा बनाया जाए. इसके माध्यम से किसानों का बड़ा लाभ होगा जब योजना से किसानों को कम ब्याज पर फैसली उधार मिलता है तो सिंचाई कीटनाशक और खाद बीज ऐसी तमाम जरूरत को देश का किसान पूरा कर सकता है. इस प्लान से उनकी उपज में बढ़ोतरी होगी और मुनाफा व्यापक स्तर पर होगा और साथ-साथ इस देश का किसान साहूकारों के कर्ज के जाल से मुक्त हो जाएगा.

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यूपी और केंद्र की सरकार जिलों में जगह-जगह कैंप लगवा कर किसानों को चिन्हित करके केसीसी कार्ड जारी करवाया जा रहा है इससे हजारों लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और कृषि क्षेत्र में आर्थिक मजबूती बनेगी या कार्ड किसानों को बैंक से नगद निकालना और जरूरत के मुताबिक खरीददारी की सुविधा देने में सहायक और कारगर साबित होगा. सरकार ने 4% परसेंट तक ब्याज की छूट देने का वादा किया है जो निकालना और जरूरत के मुताबिक खरीदारी की सुविधा देगा.

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