यूपी में 1,000 करोड़ का ज़मीन घोटाला! फर्जी PAN से 250 से ज़्यादा रजिस्ट्री का खुलासा

जमीन रजिस्ट्री में धोखाधड़ी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है जिसमें भारत नेपाल सीमा पर स्थित पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में भूखंडों की रजिस्ट्री में धोखाधड़ी किया जा रहा है आयकर विभाग की जांच में नेगेटिव रिजल्ट पाया गया है दोनों जिलों के उप निबंधन कार्यालय का प्रारंभ जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि करीब करीब 250 से भी ज्यादा रजिस्ट्रियां फर्जी पैन नंबर द्वारा अंकित करवाई गई है अब इससे राज्य सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान पहुंचा है इसके साथ-साथ ही इन भूखंडों की खरीद में काले धन के रूप में 1000 करोड रुपए का इस्तेमाल स्पष्ट तौर से किया गया है.

जिसमें विभाग ने संबंधित लोगों को नोटिस भेजने का कवायद प्रारंभ कर दिया है. आयकर विभाग ने सितंबर के पहले सप्ताह में दोनों जिलों के उप निबंधन कार्यालय का सर्वेक्षण किया है जिसमें इस दौरान विभाग की टीम द्वारा जब्त किए गए दस्तावेज की पड़ताल के बाद बड़े पैमाने पर काले धन को खपाने का मामला भी सामने आ चुका है लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी क्षेत्र के अप निबंधन कार्यालय से बरामद किया गया दस्तावेज की जांच में या बात सामने आई है कि लगभग लगभग 50 से भी ज्यादा भूखंड की रजिस्ट्री की सूचना ही आयकर विभाग को नहीं दी गई है.

यह भी पढ़ें: UP: 7 करोड़ की लागत से बनेगा नया 3 लेन का पुल, लाखों लोगों को फायदा

कई सालों से काला धन खपाने का गोरखधंधा

अब इस कड़ी में नियम अनुसार 30 लख रुपए से भी ज्यादा भूखंड की रजिस्ट्री होने पर उसकी सूचना आयकर विभाग को देना आवश्यक होती है अब विभागीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी प्रकार के लिए भेष में 180 से भी ज्यादा भूखंड की खरीद में काले धन का उपयोग किया गया है जानकारी मिलने पर विभाग की चार टीम ने एक सप्ताह में अधिक से अधिक समय तक पीलीभीत के उप निबंधन कार्यालय का सर्वेक्षण कर कई दस्तावेज जब्त कर लिया गया है अब इसकी जांच आवश्यक तौर से की जा रही है फिलहाल अभी तक की जांच में इस बात का राजफाश हुआ है कि पीलीभीत में रियल एस्टेट के कारोबारी ने काले धन से सीमा पर स्थित भूखंड खरीदे हैं.

आयकर विभाग ने अभी केवल 1 वर्ष के दस्तावेज की पड़ताल की है जिसमें पीलीभीत में करीब करीब 350 करोड रुपए तथा लखीमपुर खीरी में लगभग लगभग 300 करोड रुपए के भूखंड की खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़े का मामला सामने आ चुका है अब 5 साल में दोनों जिलों में कई भूमि की खरीद फरोख्त की जांच पूरी होने के बाद यह राशि कई गुना ज्यादा निकालने की आशंका है. आयकर विभाग को सूचना न देने के मामले में दोनों जिलों के उप निबंधन कार्यालय में तैनात कई कर्मचारियों ने नपना तय माना जा रहा है अब जांच पूरी करने के बाद आयकर विभाग अप निबंधन कार्यालय में तैनात कर्मचारियों की मिलीभगत से चल रहे गोरख धंधे की जानकारी संबंधित विभाग के साथ केंद्र तथा राज्य सरकार को भी देगा.