उन्होने कहा कि सैनिटरी नैपकीन उद्योग को संचालित करने के लिए किसी सक्रिय समूह का दायित्व सौपे. उन्होने कहा कि इसको बढावा देने से जिले में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आयेंगी.
सालिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु प्रत्येक ब्लाक में दो-देा गॉव चयनित करने की कार्यवाही करने का निर्देश दिया.
उल्लेखनीय है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (Swachh Bharat mission) के अन्तर्गत ग्राम पंचायतो के ठोस एवे द्रव अपसिष्ट के प्रबंधन के लिए व्यवस्था दी गयी है. इसके अन्तर्गत 200 घर वाले गॉव को 7 लाख, 300 घर वाले गॉव को 12 लाख तथा 301 से अधिक घर वालो ग्राम पंचायत को 15 लाख रूपये दिये जायेंगे.
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इस व्यवस्था के तहत ऐसे गॉव का चयन किया जायेंगा, जहॉ वेस लाईन सर्वे, एलओवी प्रथम एंव एलओवी द्वितीय के समस्त लाभार्थी के शौचालय बन गये हो और प्रयोग में हो. यह परियोजना अच्छा कार्य करने वाली उन ग्राम पंचायतो के लिए पुरस्कार स्वरूप होगी. खण्ड विकास अधिकारी द्वारा चयनित इस गॉव का डीपीआर तैयार किया जायेंगा.
जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल और इण्डरमीडियट कालेज के विद्यार्थियों के मध्य स्वच्छा विषयक नाटक, वाद-विवाद प्रतियोगिता, निबन्ध लेखन और चित्र कला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाय. इस प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को 02 अक्टूबर को समारोह करके सम्मानित किया जायेंगा.
बैठक का संचालन डीपीआरओ डीपीआरओ ब्रम्हचारी दूबे ने किया, इसमें सीडीओं अरविन्द पाण्डेय, पीडी आरपी सिंह, डिप्टी सीएमओं डॉ0 फखरेयार हुसेन, विभागीय अधिकारी तथा समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे.
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