संवाददाता- बस्ती।(Basti news) सदर विकास खण्ड के पूर्व माध्यमिक विद्यालय छबिलहा खोर के छात्र छात्राओं को सीट बेंच ना होने के पठन-पाठन में भारी असुविधा हो रही है।
विभाग के आला अधिकारी तो विद्यालय पर निरीक्षण के लिए तो आते रहते हैं पर कभी सीट बेंच कारण हो रही असुविधा का ध्यान नहीं दिया जिसके कारण गांव के अभिभावक अपने बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ाई नहीं कराना चाहते क्योंकि माध्यमिक क्लास के बच्चे नीचे बैठ कर पढ़ाई करने में संकोच करते हैं जिसके कारण विद्यालय में बच्चों की छात्र संख्या घट रही है किसी तरह अध्यापक गण अभिभावकों से अनुनय विनय करके बच्चों के छात्र संख्या बरकरार करने के लिए कॉफी प्रयासरत रहते हैं ।
पूछने पर अध्यापक ने बताया कि विभाग के अधिकारियों से सीट बेंच से ना होने असुविधा को बताया किंतु अभी तक विभाग में बच्चों के लिए सीट बेंच उपलब्ध नहीं कराया है ।
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ऐसे ही लापरवाही के कारण आए दिन सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पर हो जाते हैं और जिम्मेदारों द्वारा यह कह कर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि उक्त स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी जबकि वास्तविकता यह होती है कि सरकारी विद्यालयों में संसाधनों की कमी के चलते अध्यापन कार्य मुश्किल हो जाता है।
छबिलहा खोर के बच्चों को सरकारी स्कूल में बैठने को नहीं मिल रही सीट-बेंच
संवाददाता- बस्ती।(Basti news) सदर विकास खण्ड के पूर्व माध्यमिक विद्यालय छबिलहा खोर के छात्र छात्राओं को सीट बेंच ना होने के पठन-पाठन में भारी असुविधा हो रही है।
विभाग के आला अधिकारी तो विद्यालय पर निरीक्षण के लिए तो आते रहते हैं पर कभी सीट बेंच कारण हो रही असुविधा का ध्यान नहीं दिया जिसके कारण गांव के अभिभावक अपने बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ाई नहीं कराना चाहते क्योंकि माध्यमिक क्लास के बच्चे नीचे बैठ कर पढ़ाई करने में संकोच करते हैं जिसके कारण विद्यालय में बच्चों की छात्र संख्या घट रही है किसी तरह अध्यापक गण अभिभावकों से अनुनय विनय करके बच्चों के छात्र संख्या बरकरार करने के लिए कॉफी प्रयासरत रहते हैं ।
पूछने पर अध्यापक ने बताया कि विभाग के अधिकारियों से सीट बेंच से ना होने असुविधा को बताया किंतु अभी तक विभाग में बच्चों के लिए सीट बेंच उपलब्ध नहीं कराया है ।
ऐसे ही लापरवाही के कारण आए दिन सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पर हो जाते हैं और जिम्मेदारों द्वारा यह कह कर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि उक्त स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी जबकि वास्तविकता यह होती है कि सरकारी विद्यालयों में संसाधनों की कमी के चलते अध्यापन कार्य मुश्किल हो जाता है।
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