Basti News: आवास योजना की फाइलों को निस्तारित कराने की मांगः पूर्व विधायक ने डीएम को भेजा पत्र

Basti News: आवास योजना की फाइलों को निस्तारित कराने की मांगः पूर्व विधायक ने डीएम को भेजा पत्र
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भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने जिलाधिकारी को पत्र देकर प्रधानमंत्री शहरी योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत भानपुर एवं नगर पंचायत रूधौली में जांचोपरान्त लम्बित फाइलो को शीघ्र निस्तारित कराये जाने का आग्रह किया है.

डीएम को भेजे पत्र में पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने कहा  है कि विधानसभा क्षेत्र 309  रुधौली में क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान नगर पंचायत भानपुर एवं नगर पंचायत रुधौली नागरिकों ने उन्हंें बताया कि  प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अन्तर्गत लगभग 1100 से 1200 पात्र लाभार्थियों का नामित कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन किये जाने के उपरान्त अभी तक पत्रावली तहसील स्तर पर लम्बित है. इसके अलावा आवास हेतु पोर्टल पर हुए ऑनलाइन आवेदनों के निस्तारण एवं अग्रेतर की कार्यवाही विभागीय स्तर पर लम्बित है. जबकि प्रधानमंत्री जी की मंशा है,

कि सभी पात्र लाभार्थियों के पास अपना पक्का मकान हो, परन्तु जिम्मेदारो द्वारा अपने कार्य के प्रति उदासीनता के चलते आम जनता में असन्तोष बढ़ रहा है. ऐसे में दोनो तहसील स्तर पर लम्बित आख्या निस्तारण कर अग्रिम कार्यवाही हेतु डूडा को अतिशीघ्र प्रेषित किये जाने एवं छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को सूची में शामिल कराने हेतु  संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कराया जाय.

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bhartiyabasti.com
19 Mar 2026 By Bhartiya Basti

Basti News: आवास योजना की फाइलों को निस्तारित कराने की मांगः पूर्व विधायक ने डीएम को भेजा पत्र

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने जिलाधिकारी को पत्र देकर प्रधानमंत्री शहरी योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत भानपुर एवं नगर पंचायत रूधौली में जांचोपरान्त लम्बित फाइलो को शीघ्र निस्तारित कराये जाने का आग्रह किया है.

डीएम को भेजे पत्र में पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने कहा  है कि विधानसभा क्षेत्र 309  रुधौली में क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान नगर पंचायत भानपुर एवं नगर पंचायत रुधौली नागरिकों ने उन्हंें बताया कि  प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अन्तर्गत लगभग 1100 से 1200 पात्र लाभार्थियों का नामित कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन किये जाने के उपरान्त अभी तक पत्रावली तहसील स्तर पर लम्बित है. इसके अलावा आवास हेतु पोर्टल पर हुए ऑनलाइन आवेदनों के निस्तारण एवं अग्रेतर की कार्यवाही विभागीय स्तर पर लम्बित है. जबकि प्रधानमंत्री जी की मंशा है,

कि सभी पात्र लाभार्थियों के पास अपना पक्का मकान हो, परन्तु जिम्मेदारो द्वारा अपने कार्य के प्रति उदासीनता के चलते आम जनता में असन्तोष बढ़ रहा है. ऐसे में दोनो तहसील स्तर पर लम्बित आख्या निस्तारण कर अग्रिम कार्यवाही हेतु डूडा को अतिशीघ्र प्रेषित किये जाने एवं छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को सूची में शामिल कराने हेतु  संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कराया जाय.

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