यूपी कैबिनेट ने दी मंजूरी: बुजुर्गों को घर बैठे पेंशन मिलेगी, देखें पूरी जानकारी

कैबिनेट ने सभी बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगा दी

बीते शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 15 से ज्यादा प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई. बैठक के बाद सीएम ने मंत्रियों के साथ आगे की कार्ययोजना पर भी चर्चा की.

औद्योगिक निवेश को बड़ी गति

प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने से जुड़े सभी प्रस्ताव भी पास हो गए हैं.

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• अशोक लीलैंड को अतिरिक्त भूमि मंजूर

लखनऊ में कंपनी को बड़ा प्लांट स्थापित करने के लिए 70 एकड़ के अलावा अतिरिक्त भूमि देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है. इससे प्रदेश में रोजगार और औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी.

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• जेपी समूह को धरोहर राशि वापस

कंपनी को जमीन के बदले दी गई धरोहर राशि वापस करने का फैसला भी पास हो गया है.

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• गन्ना मूल्य बढ़ाने का प्रावधान मंजूर

किसानों को राहत देने के लिए गन्ना मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी सहमति बन गई है.

• शाहजहांपुर में नया विश्वविद्यालय

स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी अंतिम मंजूरी मिल चुकी है.

अन्य प्रमुख निर्णय जिनको मंजूरी मिल गई

• राजस्व विभाग में प्रमोशन

कानूनगो के चपरासी (चेन मैन) को लेखपाल के पद पर प्रमोशन देने संबंधी नियमों में संशोधन पास हो गया है.

• किरायेदारी पट्टों में स्टांप ड्यूटी से छूट

10 साल तक के किरायेदारी पट्टों पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में छूट लागू होगी.

• खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय का गठन

प्रदेश में खाद्य उद्योग को गति देने वाला यह बड़ा फैसला भी लागू हो गया है.

• न्यायिक सेवा अधिकारियों को सस्ते लोन

न्यायिक और उच्च न्यायिक सेवा अधिकारियों को कार खरीदने के लिए आसान शर्तों पर कर्ज देने की मंजूरी दे दी गई है.

• पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग सेवा नियम संशोधन

सड़क निर्माण विभाग के कई नियमों में परिवर्तन को भी मंजूरी मिल चुकी है.

• पुराने वाहन हटाकर नए वाहन खरीदने की अनुमति

राज्य संपत्ति विभाग अब नीलाम पुराने वाहनों की जगह नए वाहन खरीदेगा.

• हाईकोर्ट में पदों का पुनर्गठन

अपर निजी सचिव के 156 पद ग्रेड-1 में अपग्रेड किए जाएंगे और कुल 446 पदों का नया विभाजन लागू किया जाएगा.

• पंचायतीराज संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट

2019–20 की रिपोर्ट विधानमंडल में पेश करने की अनुमति भी मिल गई है.

सबसे बड़ा फैसला

बुजुर्गों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को फैमिली आईडी से लिंक कर दिया है. अब होगा यह:-

• व्यक्ति की उम्र 60 साल होते ही विभाग की ओर से फोन आएगा.
• पूछा जाएगा— “क्या आप पेंशन लेना चाहते हैं?”
• हाँ कहने पर थोड़ी सी प्रक्रिया के बाद पेंशन सीधे खाते में आने लगेगी. इस निर्णय से लाखों बुजुर्गों को राहत मिलेगी और उन्हें किसी कार्यालय में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे.